प्रशासकीय इमारतींचे काम निधीअभावी रखडले

गडचिरोली जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नक्षलग्रस्त एटापल्ली तालुक्याचा विकास व्हावा, ...

पाच वर्षांपासून प्रतीक्षा : युती शासनाचेही एटापल्लीकडे दुर्लक्ष
रवी रामगुंडेवार एटापल्ली
गडचिरोली जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नक्षलग्रस्त एटापल्ली तालुक्याचा विकास व्हावा, यासाठी १६ कोटी रूपये किमतीच्या १० प्रशासकीय इमारती मंजूर केल्या होत्या. या इमारतींचे अर्धवट बांधकामही झाले आहे. मात्र पुढचे बांधकाम करण्यासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने सदर काम ठप्प पडले आहे. युती शासनाचेही या इमारतींकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
एटापल्ली येथे १७२ लाख रूपयांचे शासकीय मुलींचे वसतिगृह, १९९ लाख रूपये किमतीचे महसूल मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकरिता निवासस्थानाची इमारत व १६९ लाख रूपये किमतीच्या प्रशासकीय इमारतींना २०११ मध्ये मंजुरी प्रदान करण्यात आली. त्याचबरोबर गट्टा, कसनसूर, जारावंडी या तीन ठिकाणीसुद्धा राजस्व महसूल मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत मंजूर केली आहे. निधीअभावी या इमारतींचे काम अर्ध्यावरच बंद पडले आहे. २९९ लाख रूपये अंदाजीत किंमत असलेल्या आश्रमशाळेची इमारत कसनसूर येथे २०११ मध्ये मंजूर करण्यात आली. या इमारतीचे काम काही प्रमाणात सुरू झाले आहे. मात्र या इमारतीलासुद्धा निधीचे ग्रहण लागल्याने बांधकाम ठप्प पडले आहे.
एटापल्ली येथील शासकीय आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाचे व राजस्व महसूल मंडळाच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम जवळपास पूर्णत्वास आले आहे. परंतु किरकोळ काम शिल्लक असल्याने हस्तांतरण थांबविण्यात आले आहे. कसनसूर येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या इमारतीचे कामसुद्धा जवळपास पूर्ण झाले आहे. मात्र किरकोळ कामासाठी हस्तांतरण रखडले आहे.
एटापल्ली तालुक्यातील या सर्व १० प्रशासकीय इमारती बांधण्यासाठी १६ कोटी रूपये खर्च येणार आहे. या इमारती पूर्णत्वास आल्या असत्या तर एटापल्ली तालुक्याच्या विकासाचा मार्ग थोडाफार प्रशस्त झाला असता, मात्र पाच वर्षांचा कालावधी उलटून आघाडी शासनानेही या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व युती शासनही याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. केवळ मुंबईमध्ये बसून गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने जनतेमध्ये विद्यमान सरकारविषयीसुद्धा असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे.
सूरजागड येथील लोहखनिजावर डोळा ठेवून शासन सूरजागड ते आलापल्ली या मार्गाला चारपदरी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठीसुद्धा कोट्यवधी रूपयांचा खर्च येणार आहे. तो खर्च उचलण्यास शासन तयार आहे. मात्र त्यापेक्षा कमी निधीची गरज असलेल्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामाकडे दुर्लक्ष होत आहे.