पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागणार

भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने आरक्षण कायदा २००१ तयार करून २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयान्वये मागासवर्गीय एससी.,एसटी. व व्हीजेएनटी. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. ओबीसींकरिता मात्र शासनाने ते लागू केले नव्हते. त्यामुळे ओबीसींनाही पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघासोबत लढा द्यावा. संविधानविरोधी असलेल्या काही व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केल्याने त्यावर सुनावणी करून निकाल देताना आरक्षण कायदा वैध ठरवून सुधारित माहिती सादर करण्यास न्यायालयाने २०१७ ला सुचविले होते; परंतु याकडे दुर्लक्ष करून तत्कालीन शासनाने २९ डिसेंबर २०१७ पासून पदोन्नतीतील आरक्षणच रद्द केले. शासन बदलले तरी ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयामुळे तसेच सुरू ठेवून एकंदरीत मागासवर्गीयांवर अन्याय करणे सुरूच आहे. या विरोधात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ, स्वतंत्र मजदूर युनियन, बिरसा मुंडा क्रांती दल आदी संघटना न्यायालयीन लढा लढत आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक जाणिवेतून कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाशी जुळून लढा तीव्र करण्यास मोलाचे सहकार्य करावे, असेही केंद्रप्रमुख विजय बन्सोड, गौतम मेश्राम व सदानंद ताराम यांनी म्हटले आहे.