लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : जून महिना संपण्याच्या मार्गावर असतानाही खरिपाचे धान विकलेल्या शेतकऱ्यांना बाेनसची रक्कम मिळाली नाही. काही शेतकऱ्यांनी धान विकून आता सहा महिन्यांचा कालावधी उलटत चालला आहे. तरीही बाेनसची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे बाेनसची रक्कम कधी मिळणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. गडचिराेली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ व जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन यांच्यामार्फत आधारभूत किमतीने धान खरेदी केले जाते. यावर्षी शासनाने सर्वसाधारण धानासाठी प्रति क्विंटल १ हजार ८६८ रुपये तर चांगल्या प्रतीच्या धानासाठी प्रति क्विंटल १ हजार ८८८ रुपये एवढी आधारभूत किंमत जाहीर केली. त्याचबराेबर खरिपाच्या धानासाठी प्रति क्विंटल ७०० रुपये बाेनस जाहीर केला आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामात आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ५६ हजार ९८९ शेतकऱ्यांकडून १६ लाख ६१ हजार ७६० क्विंटल धान खरेदी केले. या धानाची किंमत ३१० काेटी ४१ लाख ६७ हजार ९२२ रूपये एवढी हाेते. त्यावर पुन्हा प्रति क्विंटल बाेनस द्यायचा आहे. बाेनसची रक्कम ११६ काेटी ३२ लाख ३२ हजार एवढी हाेते. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८६८ रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे धानाची रक्क्म जमा केली जाते. त्यानंतर काही दिवसांनी धानाच्या बाेनसची रक्कम दिली जाते. खरिपाचे धान ३१ मार्चपर्यंतच खरेदी केले जातात. त्यानंतर धान खरेदी बंद केली जाते. हिशेब पूर्ण झाल्यानंतर बाेनसची रक्कम जवळपास मे महिन्याच्या शेवटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जात हाेती. यावर्षी मात्र जून महिना संपण्याच्या मार्गावर असताना अजूनही बाेनची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही.
शेतीसाठी उपयाेगात आला असता पैसाशेतीचा हंगाम सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना खते, बियाणी, किटकनाशके खरेदी करावी लागतात. तसेच शेतीच्या मशागतीसाठी बराच खर्च होतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत येत असल्याने त्याला पैशाची गरज राहते. अशावेळी धानाच्या बाेनसची रक्कम मिळेल अशी आशा शेतकरी बाळगून हाेता. मात्र, अजूनही बाेनसची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे कर्ज काढावे लागत आहे. मागील वर्षी मे महिन्याच्या शेवटी अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात बाेनसची रक्कम जमा झाली हाेती. यावर्षी मात्र अजूनही रक्कम मिळाली नाही.
प्रत्येक शेतकऱ्याचे किमान ५० क्विंटल धान खरेदी केले जाते. त्या धानाची ७०० रुपये प्रमाणे ३५ हजार रुपये एवढी रक्कम हाेते. एवढी रक्कम मिळाली असती तर कर्ज काढण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली नसती.