चामोर्शी : तालुका मुख्यालयापासून १५ किलोमीटरवरील काशीपूर गावावर सरत्या आठवड्यात मोठे संकट कोसळले. हे संकट होते दूषित पाण्याचे. नळयोजनेवरील विहिरीतून गावाला पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, पाइपलाइनमधील गळतीमुळे दूषित पाणी पिण्यात आले अन् अनेकांची प्रकृती खराब झाली. यात संगीता रवींद्र पिपरे (वय ३५) यांचा १६ सप्टेंबर रोजी जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर २५ जणांना दवाखान्यात भरती व्हावे लागले. यापैकी काहीजण उपचार घेऊन घरी परतले, काही आणखी दवाखान्यातच आहेत. या घटनेची कारणमीमांसा तपासली असता असे समोर आले की नळयोजनेची पाइपलाइन लिकेज आहे. ही पाइपलाइन नाल्यातून येते.
पावसाचे साचलेले पाणी लिकेजद्वारे पाइपलाइनमध्ये गेले अन् काशिपूर गावातील निष्पाप लोकांना त्याची शिक्षा भोगावी लागली. पावसाळ्यात साथरोगाचा धोका असतो, त्यामुळे नागरिकांना आरोग्याची देखभाल घ्या, स्वच्छता पाळा, असे संदेश दिले जातात; पण पिण्यासाठी शासकीय योजनेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे काय, त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा काय करत होती, यावर कोणीही व्र शब्द काढायला तयार नाही. ग्रामपंचायत प्रशासनाने तातडीने ग्रामस्थांना कॅनने पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. लिकेज दुरुस्तीचे कामही सुरू आहे. पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले आहेत, त्याचा अहवाल येईल; पण जलस्रोत व जलवाहिनीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या घटनेने चर्चेत आला आहे.
जलशुद्धिकरण यंत्रणा उभारणे गरजेचे
ग्रामीण भागात पाण्याच्या स्रोतांमध्ये नदी, तलाव, विहीर आणि बोअरवेल यांचा समावेश असतो, परंतु या स्रोतांमध्ये कीटक, जीवाणू तसेच फ्लोराइड आणि नायट्रेट्स आढळतात, जे पिण्यासाठी धोकादायक ठरतात. या स्रोतांची नियमित स्वच्छता आणि तपासणी गरजेची आहे. पाणीस्रोतांची निगराणी, शुद्धिकरणासाठी क्लोरिनेशन किंवा फिल्टरेशन यंत्रणा वापरणेदेखील आवश्यक आहे. जनतेचा सहभाग व शुद्ध पाण्याबाबत जागृती करण्यासाठीदेखील पावले उचलावी लागणार आहेत.
पाणी व्यवस्थापन समित्या नावाला, राजकीय व्यवस्थापनावर भर
- पाणी व्यवस्थापन समित्यांची मुख्य जबाबदारी सार्वजनिक जलस्रोतांचे व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवणे ही आहे. जलसंवर्धनासाठी जनजागृती, पाणी सुविधांची देखभाल आणि पाण्याच्या योग्य वापराबाबत नियम लागू करणे ही जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे.
- बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये या पाणी व्यवस्थापन समित्या कागदावरच आहेत. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी गट आपल्या मर्जीतल्या लोकांची नेमणूक करतात, याद्वारे जल व्यवस्थापन कमी अन् राजकीय व्यवस्थापन कसे होईल, याचाच अधिक विचार केला जातो. नावे लिहून केवळ बोर्ड रंगविण्याची प्रक्रिया केली जाते.
- ग्रामपंचायतकडून नळ पाणी पुरवठा योजनेचे परीक्षण केले जात नाही. अनेक ठिकाणी पाइपलाइन गळती असतानाही दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष केले जाते. उन्हाळ्यात तर पाणी टंचाईची समस्या असतानाही दुरूस्ती होत नाही. पावसाळ्यात याच गळतीतून दूषित व जंतयुक्त पाणी पाइपमध्ये मिळसून रोगराईला आमंत्रण मिळते.
पाण्याच्या गुणवत्ता तपासणीचे काय ?
- पिण्याचे शुद्ध पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे; पण प्रतिकूल भौगोलिक स्थिती व छोट्या वस्त्या असल्यामुळे अद्यापही 'हर घर जल'चे स्वप्न पूर्ण व्हायचेच आहे.
- जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर योजनांपैकी ७० हून अधिक योजना अपूर्ण आहेत. योजनांची दुस्वस्था आणि गुणवत्ता तपासणीचा अभाव यामुळे जनता नाहकच भरडली जात आहे.
- ग्रामीण भागात शुद्ध पाण्याच्या नियमित तपासणीचा अभाव, पाण्याच्या स्रोतांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष तसेच निरंतर देखभाल न होणे यामुळे अशा साथीचे संकट वारंवार उद्भवत असते. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषद आतातरी लक्ष देणार काय? असा सवाल विचारला जात आहे.
- काशिपुरातील घटनेतून प्रशासनाने धडा घेण्याची गरज आहे, अन्यथा दुसरे 'काशिपूर' होण्याचा धोका आहे.