चार वर्षांपासून जलस्त्रोत तपासणी बंद

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील पाण्याचे नमुने मोफत तपासून दिले जातात. अहेरी, एटापल्ली, भामरागड व सिरोंचा या चार शहरांमधील पाण्याचे नमुने ग्रामपंचायती असताना तपासण्यात आले होते. या शहरांचे नगर पंचायतीत रूपांतर झाल्यानंतर भूजल सर्वेक्षण विभागाने या ठिकाणचे नमुने घेणे बंद केले आहे. पाण्याचे नमुने तपासणे आता संबंधित नगर पंचायत प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे.

ठळक मुद्देनगरवासीयांचे आरोग्य धोक्यात : अहेरी, एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचामधील स्थिती

विवेक बेझलवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअहेरी : अहेरी उपविभागांतर्गत येत असलेल्या अहेरी, एटापल्ली, भामरागड व सिरोंचा या चार नगर पंचायतींच्या हद्दीतील जलस्त्रोतांची तपासणी करण्याकडे स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे पाण्याच्या शुध्दतेविषयी प्रशासन अनभिज्ञ असून ऐन पावसाळ्यात या चारही नगरांमधील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील पाण्याचे नमुने मोफत तपासून दिले जातात. अहेरी, एटापल्ली, भामरागड व सिरोंचा या चार शहरांमधील पाण्याचे नमुने ग्रामपंचायती असताना तपासण्यात आले होते. या शहरांचे नगर पंचायतीत रूपांतर झाल्यानंतर भूजल सर्वेक्षण विभागाने या ठिकाणचे नमुने घेणे बंद केले आहे. पाण्याचे नमुने तपासणे आता संबंधित नगर पंचायत प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे. प्रत्येक स्त्रोताच्या रासायनिक तपासणीसाठी १ हजार ४०० रुपये व जैविक तपासणीसाठी ८०० रुपये असा एकूण २ हजार २०० रुपये खर्च येतो. वर्षातून दोन वेळा या जलस्त्रोतांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच एका जलस्त्रोतासाठी वर्षातून ४ हजार ४०० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत असताना एटापल्लीतील १३०, अहेरीतील ११५ व सिरोंचा ७० व भामरागड तालुक्यातील ९० जलस्त्रोतांची तपासणी करण्यात आली होती. ही तपासणी त्यावेळी मोफत झाली होती. आता मात्र नगर पंचायतीला लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे जलस्त्रोतांच्या तपासणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. नगर पंचायतीकडे निधी नसल्याचे कारण त्यासाठी सांगितले जात आहे. मात्र नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने जलस्त्रोतांची तपासणी होणे महत्त्वाचे असल्याने सदर नगर पंचायतींनी याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.अहेरी नगर पंचायतीचा प्रभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसातच कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे जलस्त्रोतांची तपासणी होऊ शकली नाही. शासनामार्फत विविध योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. जलस्त्रोतांची तपासणी हा सुध्दा महत्त्वाचा भाग आहे. यासाठीही स्वतंत्र निधी शासनाने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. जलस्त्रोतांची तपासणी लवकरच केली जाईल.- अजय साळवे,मुख्याधिकारी, नगर पंचायत एटापल्ली व अहेरीआरओ प्लान्टचीही तपासणी नाहीअहेरी, एटापल्ली, भामरागड व सिरोंचा या तालुक्यांमध्ये शुध्द म्हणविल्या जाणाऱ्या थंड पाण्याचा व्यवसाय तेजीत आहे. या चारही शहरांमध्ये जवळपास ५० आरओ प्लान्ट आहेत. प्रत्येक आरओ प्लान्टची महिन्याला लाखो रुपयांची उलाढाल राहते. त्यामुळे त्यांनी पाण्याचे नमुने तपासणे आवश्यक आहे. मात्र प्लान्टधारकही नमुने तपासत नाही. नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असलेल्या नगर पंचायत, ग्रामपंचायत, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचेही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.