एसपीओंना पोलीस दलात स्थानाची प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 9, 2016 01:51 IST2016-01-09T01:51:01+5:302016-01-09T01:51:01+5:30
जानेवारी २०११ मध्ये नियुक्त केलेले प्रशिक्षीत विशेष पोलीस (एसपीओ) कर्मचारी यांना पोलीस दलात सामावून घ्यावे किंवा कमीतकमी २० हजार रूपये वेतन करण्यात यावे,

एसपीओंना पोलीस दलात स्थानाची प्रतीक्षा
२०११ मध्ये सेवेला सुरूवात : केवळ तीन हजार रूपये मानधनावरच बोळवण
गडचिरोली : जानेवारी २०११ मध्ये नियुक्त केलेले प्रशिक्षीत विशेष पोलीस (एसपीओ) कर्मचारी यांना पोलीस दलात सामावून घ्यावे किंवा कमीतकमी २० हजार रूपये वेतन करण्यात यावे, अशी मागणी गडचिरोली जिल्ह्यातील ५१ एसपीओ कर्मचाऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण), वित्त व नियोजन मंत्री तसेच गडचिरोलीचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्याकडे केली आहे.
या ५१ एसपीओंनी मुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ मंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, जानेवारी २०११ मध्ये विशेष पोलीस अधिकारी, पोलीस खबरी (एसपीओ) म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांनी नक्षल्यांचा बिमोड करण्याकरिता केंद्रीय गृहमंत्रालय नवी दिल्ली यांचे १२ आॅक्टोबर २०१० चे आदेशान्वये पदे भरले होते.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांना केंद्र, राज्य शासनाच्या वतीने राबविलेली मोहीम पूर्ण करण्याकरिता पूर्णपणे पोलिसांचीच जबाबदारी देऊन नियुक्ती केली आहे आणि मानधन म्हणून नाममात्र तीन हजार रूपये दिले जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षल चळवळ सुरू आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी पोलीस शिपायासारखेच पूर्ण प्रशिक्षण दिले आहे. प्रशिक्षणामध्ये बेसीक हत्त्यार प्रशिक्षण, जे. टी. अँड एस. पी. प्रशिक्षण व टारगेट फायरिंग यांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रशिक्षण एसपीओंनी पूर्ण केले आहे. यातील अनेक एसपीओंची पोलीस भरतीसाठी लागणारी वयोमर्यादाही निघून गेली आहे.
त्यांना सरळ पोलीस शिपाई सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, अशी मागणी एसपीओंनी केली आहे. तसेच दुर्गम भागातील एसपीओ एकदा गाव सोडून आल्यावर पुन्हा गावाकडे जाऊ शकत नाही. नक्षलवादी त्यांना जीवानीशी ठार मारतात. त्यामुळे त्यांचा आईवडिलांशी संपर्क तुटलेला आहे. २०११ पासून कर्तव्य पार पाडत असताना अनेक वेळा पेट्रोलिंग, आरोपी गार्ड, रोड ओपनिंग, मोर्चा, नाईटगस्त, मोर्चा ड्युटी, नक्षल अभियान, निवडणूक बंदोबस्त जबाबदारी आदी कर्तव्य एसपीओंनी पार पाडले आहे.
शहीद एसपीओच्या कुटुंबियांना १० ते १५ लक्ष रूपयांची आर्थिक मदत, शहीद एसपीओ कुटुंबातील सदस्याला शासनाची नोकरी तसेच एसपीओंना मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून द्यावी, पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने स्थान देण्यात यावे, अशीही मागणी एसपीओंनी केली आहे. (प्रतिनिधी)