वर्षापासून एटापल्लीला एसडीओची प्रतीक्षा

राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला भामरागड तालुका व विकासाच्याबाबत मागे असलेला एटापल्ली तालुका या दोन तालुक्यांना मिळून उपविभागीय कार्यालय एटापल्ली येथे सुरू करण्यात आले. परंतु मागील एक

एटापल्ली : राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला भामरागड तालुका व विकासाच्याबाबत मागे असलेला एटापल्ली तालुका या दोन तालुक्यांना मिळून उपविभागीय कार्यालय एटापल्ली येथे सुरू करण्यात आले. परंतु मागील एक वर्षांपासून या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात अधिकारीच नाही. त्यामुळे या दोनही दुर्गम तालुक्यातील नागरिकांना आपल्या कामांसाठी अहेरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय गाठावे लागत आहे.
एकीकडे शासन मागास भागाच्या विकासाला गती देण्याच्या प्रयत्नात असतांना अशा संवेदनशील भागात उपविभागीय अधिकाऱ्यांसारखे जबाबदारीचे पद वर्षापासून रिक्त असल्याच्या प्रकाराकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिक, विद्यार्थी तसेच सामूहिक लाभाच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी अनेक योजनांपासून वंचित झाले आहेत. एटापल्ली उपविभागातील नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले, नॉनक्रिमिलीअर सर्टीफीकेट व वनहक्क दावे मंजूर करण्याचे काम एटापल्ली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे होते. भामरागड व एटापल्ली तालुक्यातील नागरिक येथे येत होते. सुरूवातीला चंद्रभान पराते यांची येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी या भागातील अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावून नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम केले. त्यानंतर त्यांची बदली गोंडपिंपरी येथे झाली व उपविभागीय अधिकारी म्हणून राहुल रेखावार येथे रूजू झाले. त्यांचीही लगेच नागपूर येथे बदली करण्यात आली. त्यानंतर मात्र एटापल्ली उपविभागीय कार्यालयाला नवा अधिकारी मिळाला नाही. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. नवा अधिकारी आला नसल्याने अहेरीचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्याकडे एटापल्ली उपविभागाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे. ते अहेरीवरूनच या भागाचे काम पाहतात. त्यामुळे भामरागड व एटापल्ली या दोनही तालुक्यातील नागरिकांना कामासाठी अहेरी गाठावे लागते.
दिवसभर काम करून घेण्यासाठी धडपडावे लागते, असे चित्र येथे निर्माण झाले आहे. एटापल्ली तालुक्याचा विस्तार ६० ते ७० किमीच्या परिघात आहे. तर भामरागड तालुक्याचा विस्तार १०० ते १०० किमीच्या परिघात आहे. या भागातील अनेक नागरिक वनहक्क कायद्यानुसार वनजमिनी मिळविण्यासाठी पात्र आहे. मात्र एसडीओ कार्यालयात पूर्ण वेळ अधिकारी नसल्याने अनेक वनहक्काचे प्रस्ताव प्रलंबित पडून आहे. (तालुका प्रतिनिधी)