अभयारण्य मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 19, 2015 01:45 IST2015-08-19T01:45:09+5:302015-08-19T01:45:09+5:30
गडचिरोली व वडसा वनविभागाच्या हद्दीत असलेले टिप्पागड व सिरोंचा वनविभागाच्या हद्दीतील प्राणहिता या दोन नव्या अभयारण्याचा

अभयारण्य मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
टिप्पागड व प्राणहिता अभयारण्य : पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमच
गडचिरोली : गडचिरोली व वडसा वनविभागाच्या हद्दीत असलेले टिप्पागड व सिरोंचा वनविभागाच्या हद्दीतील प्राणहिता या दोन नव्या अभयारण्याचा आराखड्यासह प्रस्ताव वनविभागाच्या गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालयाने शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र या प्रस्तावावर केंद्र व राज्य शासनाने अद्यापही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सदर दोनही अभयारण्य तुर्तास रखडल्याचे दिसून येत आहे.
गडचिरोली या मागास जंगलव्याप्त जिल्ह्यात गेल्या १५ ते २० वर्षापासून भामरागड व चपराळा हे दोन अभयारण्य आहेत. केंद्रशासनाने या अभयारण्याला अधिकृत दर्जाही प्रदान केला आहे. मात्र शासनाच्या दुर्लक्षीतपणामुळे या अभयारण्याचा अपेक्षीत विकास झाला नाही. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार गडचिरोलीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने टिप्पागड अभयारण्याचा प्रस्ताव जानेवारी २०१४ मध्ये नागपूर येथील वनविभागाच्या मुख्य कार्यालयाला पाठविला. तसेच प्राणहिता अभयारण्याचा प्रस्ताव २०१४ च्या मार्च महिन्यात नागपुरच्या मुख्य कार्यालयाला सादर केला. सदर प्रस्ताव या कार्यालयातून राज्य शासनाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.
वनविभागाने सादर केलेल्या टिप्पागड अभयारण्याच्या प्रस्तावात ४०४९०.६५० हेक्टर आणि प्राणहिता अभयारण्यासाठी ३६९८१.२४८ हेक्टर वनक्षेत्र राखीव केले आहे. ५ हेक्टर वनजमिनीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. नव्या दोन अभयारण्याला केंद्र शासनाची मंजूरी मिळाल्यास भरघोष अनुदान प्राप्त होऊन विकास साधल्या जाईल. परिणामी जिल्ह्यात पर्यटन क्षेत्राचा विकास होऊ शकतो. प्राणहिता अभयारण्याच्या हद्दीतून गाव वगळले आहेत. राखीव केलेल्या वनक्षेत्रापासून २० ते २५ किमी अंतरावर गाव वसले आहेत. यामुळे कोणत्याही गावाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.