कृषी केंद्रांना ‘पॉस’ मशीनची प्रतीक्षाच

खतविक्रीतील काळा बाजार रोखण्यासोबतच खत खरेदी व्यवहारात शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये,

वेळेवर गोंधळ उडण्याची शक्यता : मशीनच्या माध्यमातून मिळणार खते, बी-बियाणे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : खतविक्रीतील काळा बाजार रोखण्यासोबतच खत खरेदी व्यवहारात शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये, या उद्देशाने केंद्र शासनाने नवी योजना देशातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये १ जून पासून लागू केली आहे. या योजनेनुसार जिल्ह्यातील ५०० कृषी केंद्रांवर पीओएस (पॉस) मशीन उपलब्ध करून दिले जाणार होते. मात्र खरीप हंगामासाठी खते, बि-बियाणे खरेदी करण्याची लगबग सुरू झाली असली तरी अजूनपर्यंत कृषी केंद्रांना पॉस मशीन उपलब्ध झाल्या नाहीत.
अधिकाधिक नफा कमविण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्याच्या काही भागातील परवानाधारक कृषी केंद्र संचालक गरजेच्या वेळी खताचा साठा करून ठेवतात. त्यानंतर बेभाव खताची विक्री करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करतात. गडचिरोली जिल्ह्यात काही वर्षापूर्वी खताच्या काळाबाजाराचे प्रमाण वाढले होते. मात्र मध्यंतरीच्या काळात कृषी विभागाच्या धाडसत्रामुळे खताच्या काळाबाजाराला काही प्रमाणात रोख लागला. वेळेवर खत मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी शेतकऱ्यांकडून कृषी विभागाला प्राप्त होत होत्या. खताच्या काळा बाजाराला रोख लावण्यासाठी केंद्र शासनाने पीओएस मशीनद्वारे खतविक्री योजना कार्यान्वित केली आहे. शेतकऱ्यांना आधारकार्डावर आता खताची विक्री होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ५०० कृषी सेवा केंद्रावर पीओएस (पार्इंट आॅफ सेल) मशीनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या मशीनमधील नोंदीनुसारच खत उत्पादकांना सबसिडी मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांकडील आधारकार्डच्या आधारावर खत खरेदी करताना नोंद केली जाणार आहे. जेवढ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत परवानाधारक विक्री केंद्रावरून खताची खरेदी केली, तेवढ्याच शेतकऱ्यानुसार खत उत्पादकांना सबसिडी दिली जाणार आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी सरकारने ही योजना कार्यान्वित केली आहे. सरकारकडून खत उत्पादकांना सबसिडी दिली जाते. त्याकरिता यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ७० हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जेवढी खत निर्मिती केली, त्यानुसार सबसिडी दिली जात होती. मात्र याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. उत्पादकांकडून विक्री केंद्रांना जेवढे खत वितरित करण्यात आले, त्यानुसार सबसिडी दिली जात होती. मात्र आता जेवढ्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष खताची खरेदी केली आहे, त्यानुसारच खत उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पॉस मशीन अत्यंत आवश्यक आहे. सर्व प्रक्रिया पॉस मशीनच्या माध्यमातूनच पार पाडली जाणार आहे. सदर प्रक्रिया १ जून पासून लागू होणार आहे. तत्पूर्वीच पॉस मशीन उपलब्ध होणे आवश्यक होते. खरीपाच्या हंगामासाठी लागणारे खत खरेदी करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी सुरू केली आहे. आठ दिवसात खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची गर्दी होणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत पॉस मशीन खत विक्रेत्यांना उपलब्ध होणे आवश्यक होते. मात्र अजूनपर्यंत मशीन उपलब्ध झाली नाही.
ऐन वेळेवर सदर मशीन उपलब्ध झाल्यास व त्यामध्ये काही तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्यास खत विक्रीला विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पेरणीच्या हंगामातच शेतकऱ्यांना खत आवश्यक आहे. मात्र वेळेवर खत मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. वेळेवर खत मिळाले नाही तर उत्पादनातही कमालीची घट येऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थिती वेळेपूर्वीच पॉस मशीन उपलब्ध करून देऊन त्या कार्यान्वित करण्याची मागणी जिल्हाभरातील शेतकरी व कृषी केंद्र चालकांकडून होत आहे.

कृषी विभागातर्फे पाठपुरावा सुरू
वेळेपूर्वी मशीन उपलब्ध होऊन त्या कार्यान्वित होण्यासाठी पॉस मशीन २० मे च्या पूर्वी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर मशीन तत्काळ वितरित करण्यात याव्या यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या मार्फतीने पाठपुरावा केला जात आहे. सदर योजना केंद्र शासनाची आहे. त्यामुळे या संदर्भात केंद्र शासनाकडे मागणी नोंदविण्यात आली आहे.
पॉस मशीन उपलब्ध झाल्यास आजपर्यंत खताच्या विक्रीत होणारा काळाबाजार थांबण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वाजवी किंमतीत खत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.