जिल्ह्यातील पेसा, नॉनपेसाबाबत गावांचे पुनसर्वेक्षण होणार

५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यपालांच्या अधिसूचनेअन्वये अनुसूचित क्षेत्रातील निश्चित केलेल्या १२ संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरले जात आहे. या अधिसूचनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी गावातील युवकांवर अन्याय झाल्याची बाब आपण शासनस्तरावर मांडली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी नवा जीआर काढून सदर पेसा क्षेत्रातील पदभरतीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची बाब स्पष्ट केली.

ठळक मुद्देखासदारांची माहिती : २०० नॉनपेसा गावांत ओबीसी आरक्षण १९ टक्क्यांवर आल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यपालांच्या अधिसूचनेअन्वये अनुसूचित क्षेत्रातील निश्चित केलेल्या १२ संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरले जात आहे. या अधिसूचनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी गावातील युवकांवर अन्याय झाल्याची बाब आपण शासनस्तरावर मांडली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी नवा जीआर काढून सदर पेसा क्षेत्रातील पदभरतीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची बाब स्पष्ट केली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीमार्फत आता गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांचे पेसा व नॉनपेसा संदर्भात पुनसर्वेक्षण होणार आहे. यातून नॉनपेसा क्षेत्रातील गावांची संख्या वाढणार असून ओबीसी व बिगर आदिवासी नागरिकांना न्याय मिळेल, असे संकेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष खासदार अशोक नेते यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिले.
यावेळी भाजपचे पदाधिकारी बाबुराव कोहळे, नगरसेवक प्रमोद पिपरे, जिल्हा महामंत्री प्रशांत वाघरे, रमेश भुरसे, डॉ.भारत खटी, न.प. उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, डी. के. मेश्राम, रवीकिरण समर्थ, प्रशांत भृगुवार, अनिल पोहणकर आदी उपस्थित होते. ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्यांवरून सहा टक्के करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय झाला. त्यामुळे आरक्षणावरील या अन्यायाच्या प्रश्नासंदर्भात आपण केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. चार ते पाच वेळा राज्यपालांशी भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. पेसा कायदा हा केंद्र शासनाचा जुना कायदा आहे. या कायद्याला आमचा विरोध नाही. मात्र या कायद्यांतर्गत राज्यपालांनी काढलेल्या १२ पदांच्या भरती प्रक्रियेला आमचा विरोध आहे, असे खा. नेते यावेळी म्हणाले.
शासन व प्रशासनाच्या माहितीनुसार सद्य:स्थितीत गडचिरोली जिल्ह्यातील ८० टक्के गावे पेसा क्षेत्रात तर २० टक्के गावे बिगर आदिवासी क्षेत्रात समाविष्ट आहेत.ज्या ठिकाणी ओबीसींची लोकसंख्या अधिक आहे, अशीही गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे बिगर आदिवासी नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. सदर अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी जीआर काढून पेसा क्षेत्रातील पदभरती निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. ज्या गावांमध्ये ओबीसी अथवा बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्केवर आहे, त्या ठिकाणी ओबीसींना २४ टक्के आरक्षण नोकर भरतीत मिळणार आहे.
ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांवर आहे, ती गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट करून पेसा कायद्याच्या नियमानुसार त्या ठिकाणची भरती प्रक्रिया होणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल तीन महिन्यात शासनाकडे सादर होणार आहे. त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा व नॉनपेसा क्षेत्रातील गावांची संख्या तंतोतंत निश्चित होणार आहे, असे खा. नेते म्हणाले.
राष्ट्रीय महामार्गाचे पुन्हा भूमिपूजन
गडचिरोली येथे दीड वर्षापूर्वी केंद्रीय भूपृष्ट वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते साकोली-वडसा-आरमोरी-गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी-सिरोंचा व चंद्रपूर-मूल-गडचिरोली-धानोरा-राजनांदगाव या राष्टÑीय महामार्ग कामाचे भूमिपूजन झाले होते. दरम्यान यावेळी सिरोंचा येथील गोदावरी नदीच्या पुलाचे लोकार्पणही झाले होते. मात्र गडचिरोली-धानोरा या मार्गाचे काम अद्यापही सुरू झाले नाही. गडचिरोली-चामोर्शी-सिरोंचा याही मार्गाचे काम प्रतीक्षेत आहे. आता १४ सप्टेंबर रोजी या शहरातून जाणाऱ्या गडचिरोली-धानोरा आणि गडचिरोली-मूल या राष्टÑीय महामार्गाचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही खासदार अशोक नेते यांनी यावेळी दिली.