अन्यायकारक अध्यादेश रद्द करा

आदिवासी समाजाला जल, जंगल, जमिनीवर असलेले अधिकार व इतर ग्रामसभांना देण्यात आलेले अधिकार १४ नोव्हेंबर २०१७ ला काढण्यात आलेल्या राज्यपालांच्या अध्यादेशानुसार संपुष्टात येणार आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : आविसंची राज्यपालांकडे मागणी

आॅनलाईन लोकमत
जिमलगट्टा : आदिवासी समाजाला जल, जंगल, जमिनीवर असलेले अधिकार व इतर ग्रामसभांना देण्यात आलेले अधिकार १४ नोव्हेंबर २०१७ ला काढण्यात आलेल्या राज्यपालांच्या अध्यादेशानुसार संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे आदिवासींची जमीन व अधिकार बळकाविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सदर अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघाने राज्यपालांकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभांना अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यपालांच्या अध्यादेशानुसार ग्रामसभांचे बळकटीकरण झाले होते. ग्रामसभेची मान्यता बंधनकारक केल्याने खनिज संपत्ती किंवा अन्य संपत्ती संपादित करता येत नव्हती. परंतु १४ नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार अधिकार संपुष्ठात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आदिवासी समाज हक्क व अधिकारापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर अध्यादेश रद्द करावे, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या वतीने करण्यात आली. निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनावने यांनी स्वीकारले.
निवेदन देताना जि. प. सदस्य संपत आळे, ऋषी पोरतेट, अनिल केरामी, प्रकाश मट्टामी व आदिवासी विद्यार्थी संघाचे सदस्य तसेच समाजबांधव हजर होते.