विनाअनुदानित शाळा समितीचे धरणे आंदोलन

पात्र ठरलेल्या शाळांना त्वरित अनुदान द्यावे, या मागणीसह इतरही मागण्यांसाठी गडचिरोली जिल्हा विना अनुदानित शाळा .....

गडचिरोली : पात्र ठरलेल्या शाळांना त्वरित अनुदान द्यावे, या मागणीसह इतरही मागण्यांसाठी गडचिरोली जिल्हा विना अनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले. धरणे आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले.
खेड्यापाड्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने विनाअनुदानित संस्थांची स्थापना करण्यात आली. संस्थाचालकांनी शालेय इमारती उभारून शैक्षणिक वातावरण तयार करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनीही शाळेचा दर्जा वाढविण्यासाठी जीवाचे रान केले. परंतु मागील १५ वर्षांपासून या शाळांना अनुदान देण्यात आले नाही. त्यामुळे शासनाचे हजारो कोटी रूपये वाचले आहेत. मात्र येथील कर्मचाऱ्यांची अत्यंत दैनावस्था झाली आहे. मात्र या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी विरोधी पक्षात असताना विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये त्यांचे प्रश्न मांडून सातत्याने पाठपुरावा करून दिला. आता मात्र त्यांचेही याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
ही परिस्थिती आणखी काही वर्ष कायम राहिल्यास कर्जबाजारी शेतकऱ्या प्रमाणे शिक्षकही आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे.
दिवसभर धरणे आंदोलन केल्यानंतर आंदोलकाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फतीने निवेदन सादर केले. त्याचबरोबर शिक्षकांच्या समस्यांसंदर्भात चर्चाही केली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष विलास बल्लमवार, उपाध्यक्ष सुनील पोरेड्डीवार, सचिव नारायण धकाते, कोषाध्यक्ष शेखर उईके, संयोजक प्रकाश अर्जुनवार, नरेंद्र बोरकर, रवी ओल्लालवार, समशेर खॉ पठाण, जगदीश मेश्राम, अरूण मुक्कावार आदी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)