बोगस कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करा

निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या बोगस आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशांना ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी बडतर्फ करावे, अशी मागणी केली आहे. खऱ्या आदिवासी समाजातील उमेदवारांना प्रतिनिधीत्व देऊन रिक्त पदांची भरती करावी, अशी मागणी आहे. यासंदर्भात न्यायालयात शपथपत्र दाखल केलेले आहे. परंतु अजूनही शासनाकडून संबंधिताच्या सेवा समाप्तीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही.

ठळक मुद्देआविसंची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य सचिवांच्या नावे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध झालेल्या बोगस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावे तसेच आदिवासींची राखीव पदे भरण्यात यावी, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या जिल्हा शाखेने केले आहे.
यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नावे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ६ डिसेंबर रोजी शुक्रवारला निवेदन देण्यात आले. यावेळी आविसचे जिल्हाध्यक्ष क्रांती केरामी, जिल्हा सचिव प्रकाश मट्टामी, सल्लागर संदीप वरखडे, गिरीश जोगे, संदीप मट्टामी, राकेश गावडे, निकेश तिम्मा, राजेश काटेंगे, राहुल हुलामी, राजेश मडावी, टिकेश वाचामी, आतिश आत्राम, साईनाथ कांदो आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या बोगस आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशांना ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी बडतर्फ करावे, अशी मागणी केली आहे. खऱ्या आदिवासी समाजातील उमेदवारांना प्रतिनिधीत्व देऊन रिक्त पदांची भरती करावी, अशी मागणी आहे. यासंदर्भात न्यायालयात शपथपत्र दाखल केलेले आहे. परंतु अजूनही शासनाकडून संबंधिताच्या सेवा समाप्तीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. बोगस आदिवासींनी राखीव प्रवर्गातून नेमके किती पदे बळकावलेली आहेत, त्याचा निश्चित आकडा शासनाकडे नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
खासगी अनुदानित शाळा, संस्था, विविध महामंडळे, शासकीय उपक्रम राबविणारे कार्यालय, विद्यापीठ, सहकारी संस्था, सेवा मंडळे, महानगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्रामपंचायत आदी ठिकाणच्या नोकरभरतीतील अनुसूचित जमातीच्या पदांची तपासणी केल्यास बोगस व खऱ्या आदिवासींचा आकडा हाती येऊ शकते, असे म्हटले आहे.