वनजमीन न मिळाल्याने रखडला तुलतुली प्रकल्प
By Admin | Updated: May 28, 2015 00:54 IST2015-05-28T00:54:49+5:302015-05-28T00:54:49+5:30
तालुक्यातील खोब्रागडी नदीवर प्रस्तावित तुलतुली हा मोठा सिंचन प्रकल्प रखडलेला आहे.

वनजमीन न मिळाल्याने रखडला तुलतुली प्रकल्प
केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष : खोब्रागडी नदीवर बांधकाम
आरमोरी : तालुक्यातील खोब्रागडी नदीवर प्रस्तावित तुलतुली हा मोठा सिंचन प्रकल्प रखडलेला आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यायी वनजमिनीची आवश्यकता पूर्ण करता न आल्याने हा प्रकल्प रखडलेला आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
तुलतुली गावाजवळ खोब्रागडी नदीवर हा प्रकल्प होणार होता. या प्रकल्पाला मूळ प्रशासकीय मान्यता १७ डिसेंबर १९७९ रोजी देण्यात आली. १९१५.७० लक्ष रूपये त्यावेळी या प्रकल्पावर खर्च होणार होता. सदर प्रकल्पाची ३० हजार ५९० हेक्टर सिंचन क्षमता निश्चित करण्यात आली होती. या प्रकल्पावर ६२०.८५ लक्ष रूपयांचा खर्च प्रकल्पाचे काम बंद होईपर्यंत झालेला आहे. या प्रकल्पाच्या प्राथमिक कामात १९८० मध्ये सुरूवात करण्यात आली. त्यावेळी धरणस्थळ करीता पोच मार्ग, स्थायी/ अस्थायी इमारत, गोडावून, धरण स्थळाचे स्ट्रिपींग इत्यादी कामे मे १९८३ पर्यत सुरू होती. सदर प्रकल्पामध्ये २२२८.०६ हेक्टर वनजमिन बाधित होत असून सदर प्रकल्पाचे काम वनजमिन निर्वणीकरण मान्यतेअभावी बंद आहे. तेव्हापासून शासनस्तरावर हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आलेला नाही. अनेकदा निवडणुका आल्या की हा प्रकल्प मार्गी लावू असे आश्वासन दिले जाते. मात्र अद्यापही या प्रकल्पाबाबत निर्णय झालेला नाही. या प्रकल्पाची किंमतही आता वाढली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
प्रकल्प निर्मितीतील अडचण
केंद्र शासनाचे निर्देशाप्रमाणे लाभक्षेत्राकरिता पर्यायी प्रकल्प होण्याचे दृष्टीने अभ्यास अन्वेषण मंडळामार्फत करण्यात आला असून पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर यांनी ११ जून २०१० अन्वये प्रकल्पाची पूर्ण संचय पातळी २४३.८० मी. ऐवजी २३८.०० मी. घेऊन त्याप्रमाणे प्रस्ताव मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांना सादर केले. करण्यात आलेल्या पर्यायी वनजमीन आवश्यक त्या प्र्रमाणात कमी करता आलेली नसल्याचे मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग नागपूर यांनी २३ जून २०१२ चे पत्रान्वये कळविले आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंडळाचे पत्र १९ डिसेंबर २०१२ अन्वये प्रादेशिक कार्यालयास सादर करण्यात आला.