पीडित महिलेच्या न्यायासाठी एक खिडकी योजना हवी

राज्यासह देशात महिलांवरील अत्याचार, लैंगिक शोषणाचे प्रकरण वाढत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये तत्काळ आरोपीस शिक्षा होण्याकरीता फॉस्ट ट्रॅक कोर्टची संख्या वाढायला हवी व न्याय प्रक्रिया

अभिनय खोपडे - गडचिरोली
राज्यासह देशात महिलांवरील अत्याचार, लैंगिक शोषणाचे प्रकरण वाढत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये तत्काळ आरोपीस शिक्षा होण्याकरीता फॉस्ट ट्रॅक कोर्टची संख्या वाढायला हवी व न्याय प्रक्रिया गतिमान होण्याची आवश्यकता आहे, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य डॉ. आशा मिरगे यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मांडले.
पोलीस विभागाच्यावतीने २ ते ९ जानेवारी या कालावधीत महिला सुरक्षा विषयक सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्यानिमित्ताने गडचिरोलीत त्या आल्या असताना त्यांनी ‘लोकमत’शी चर्चा केली.
प्रश्न : अत्याचार पीडितांच्या न्यायासाठी विद्यमान व्यवस्थेत काही बदल व्हावेत काय?
डॉ. मिरगे : महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात सद्य:स्थितीत तीन यंत्रणांकडे काम आहे. पहिल्यांदा पोलिसांकडे तक्रार करावी लागते. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणीचे काम आरोग्य विभाग करतो व न्याय प्रक्रियेचे काम न्यायालयात चालते. तीन प्रक्रियेत प्रचंड वेळ खर्च होतो. या तिन्ही प्रक्रियांची एक खिडकी तयार व्हायला हवी, तेथे तक्रार केल्यानंतर सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी होणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीस शिक्षाही लवकर होईल. तसेच फॉस्ट ट्रॅक कोर्टची संख्याही वाढण्याची आवश्यकता आहे.
प्रश्न : महिला आयोगामार्फत जनजागृती कार्यक्रमाचा उद्देश काय?
डॉ. मिरगे : लहान मुली, महिला यांच्यामध्ये कायदेशीर बाबीची जनजागृती झाल्यास भविष्यात अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात आपल्याला काय करता येते, याची जाणीव त्यांना होते. त्यादृष्टीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पोलीस प्रशासनाच्या पुढाकाराने हे कार्यक्रम घेतले जात आहे.
प्रश्न : महाविद्यालयांमध्ये विशाखा समिती गठित करण्याबाबत प्रचंड उदासिनता आहे?
डॉ. मिरगे : सर्व महाविद्यालयांमध्ये विशाखा समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. ही समिती गठन करून तिचे काम सुरू व्हायला हवे, आलेल्या तक्रारींचा निपटारा व्हायला हवा, या समितीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवायला हवे, दर तिन महिन्यांनी त्यांनी मिटिंग घेऊन आढावा घेतला. तर ही समिती चांगल्या पध्दतीने काम करू शकेल.
प्रश्न : गडचिरोली जिल्ह्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी फार कमी प्रमाणात पोलिसांकडे येतात.
डॉ. मिरगे : गडचिरोली जिल्ह्यात अशिक्षितपणा मोठ्या प्रमाणावर आहे. तसेच दारिद्र्याचे प्रमाणही खूप आहे. आपली रोजी, रोटी बुडवून तक्रार करण्यासाठी पैसा खर्च करणे अनेकांना शक्य होत नाही. त्यामुळे गाव पंचायतीसारख्या ठिकाणीच बरेच प्रकरण दाबून टाकली जातात. अशा भागात सामाजिक कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्था यांनी पुढाकार घेऊन पोलिसांपर्यंत प्रकरण आणले पाहिजे. अलीकडेच भामरागड तालुक्यातील संगिता मडावीच्या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी चांगली कामगिरी केली. आरोपीला अटक केली.
प्रश्न : महिला अत्याचाराबाबत काही तक्रारी खोट्या असल्याचाही आरोप होतो?
डॉ. मिरगे : भादंविच्या ४९८, ३५४ सारख्या प्रकरणात काही तुरळक तक्रारी फॉल्स असू शकतात. प्रत्येक कायद्याचा कुठेना कुठे दुरूपयोग होतो. अशाही प्रकरणात ५-१० टक्के तक्रारी खोट्या असतील. परंतु ८० टक्के तक्रारीत न्याय मिळतो. ही समाधानाची बाब आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मागील १५ वर्षांपासून आपण प्रशासनाच्या सहकार्यानेच पीडितांना न्याय देऊ शकलो आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.