प्रशिक्षण दौंड आणि मुंबईत

नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस प्रशिक्षण केंद्र निर्माण करण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात आली आहे. मात्र येथे प्रशिक्षण केंद्र स्थापन झाले नाही.

नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस : गडचिरोलीसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र देण्याची घोषणा हवेतच
गडचिरोली : नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस प्रशिक्षण केंद्र निर्माण करण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात आली आहे. मात्र येथे प्रशिक्षण केंद्र स्थापन झाले नाही. त्यामुळे येथील स्थानिक पोलीस जवानांना प्रशिक्षणासाठी पुणे जिल्ह्याच्या दौंड तर मुंबईजवळील मरोड येथे जावे लागते. तसेच महिला पोलिसांना नागपूर येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाते. नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस जवानांसाठीचे प्रशिक्षण केंद्र गडचिरोलीतच व्हावे, अशी जिल्हावासीयांची मागणी आहे. मात्र शासनाने या संदर्भातील प्रस्ताव कागदावरच ठेवला आहे. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस भरतीत दाखल झालेल्या उमेदवारांना राज्याच्या इतर भागात प्रशिक्षणासाठी जावे लागत आहे.
गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील शेवटच्या टोकावरचा जिल्हा आहे. १९८० पासून येथे नक्षलवादी कारवायांचा उदय झाला आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाचे कामही प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. नक्षलवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी स्थानिक आदिवासी व गैरआदिवासी तरूण उमेदवारांना पोलीस भरतीत मोठ्या प्रमाणावर स्थान दिले जात आहे. यांना या भागाची भौगोलिक परिस्थिती माहित असल्याने शासन पोलीस दलात स्थानिक तरूण व तरूणी यांना स्थान देत आहे. गेल्या पाच वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी ४०० ते १००० पदाची पोलीस भरती घेण्यात आली. जवळजवळ दोन आठवडे ही पोलीस भरती प्रक्रिया चालते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पोलीस भरती गडचिरोली जिल्ह्यात होत असल्याने येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी मागील काही वर्षांपासून करण्यात आली. गृहमंत्रालयाच्या स्तरावरही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी याबाबत शासनाला ही बाब प्रकर्षाने समजावून दिली.
गडचिरोली येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र निर्माण झाल्यास जंगलवारफेअरचे प्रशिक्षणही देणे सहजतेने शक्य होईल, असा युक्तीवाद यामागे करण्यात आला. परंतु राज्य सरकारने गडचिरोली येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
गृहमंत्री पदाची धूरा सांभाळणारे आर. आर. पाटील २०१० मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. त्यांच्या कार्यकाळात गडचिरोली येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सुरू होईल, अशी आशा जिल्हावासीयांना होती. मात्र त्यांनी सांगली येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले व गडचिरोलीच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दरवर्षी गडचिरोलीतील पोलीस भरतीत निवड झालेल्या शेकडो उमेदवारांना राज्याच्या अन्य भागात जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे लागत आहे. गडचिरोली येथे पोलीस भरती प्रशिक्षण केंद्र निर्माण झाले तर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन येथील जवानांना मिळाले असते. परंतु राज्य सरकारची उदासिनता याबाबत कारणीभूत ठरली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस भरतीत निवड झालेल्या उमेदवारांना बाहेर जिल्ह्यात प्रशिक्षणासाठी जाण्याचेच नशिबी आले आहे, अशी प्रतिक्रिया आता उमटली आहे.
(जिल्हा प्रतिनिधी)