तेंदूपत्ता कराराच्या अटी कडक

२०१७ व २०१८ या दोन वर्षातील तेंदूपत्ता हंगामात कंत्राटदारांनी ग्रामसभांना लाखो रुपयांचा चुना लावला आहे. याही वर्षी फसवणूक होऊ नये, यासाठी करारनाम्यातील अटी व शर्ती कडक करण्यात आल्या आहेत. तसेच नोंदणीकृतच करारनामा करावा, असे निर्देश पंचायत विभागाने जिल्हाभरातील ग्रामसभांना दिले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद पंचायत विभागाने तयार केला करारनामा : तेंदूपत्ता उचल करण्यापूर्वीच रक्कम होणार वसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : २०१७ व २०१८ या दोन वर्षातील तेंदूपत्ता हंगामात कंत्राटदारांनी ग्रामसभांना लाखो रुपयांचा चुना लावला आहे. याही वर्षी फसवणूक होऊ नये, यासाठी करारनाम्यातील अटी व शर्ती कडक करण्यात आल्या आहेत. तसेच नोंदणीकृतच करारनामा करावा, असे निर्देश पंचायत विभागाने जिल्हाभरातील ग्रामसभांना दिले आहेत. त्यामुळे यावर्षी ग्रामसभांची फसगत होणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.
मागील दोन वर्षांपासून ग्रामसभा स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करीत आहेत. २०१८-१९ च्या हंगामात सुमारे १ हजार १७१ ग्रामसभांनी स्वत:च तेंदूपत्त्याचे संकलन केले होते. तर याहीवर्षी ९४२ ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्ता संकलन करणार आहेत. स्वत: संकलन केल्यामुळे अधिकचे उत्पन्न ग्रामसभांना प्राप्त होत असले तरी काही कंत्राटदार पैसे बुडवत असल्याने स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करणे ग्रामसभांसाठी फार मोठी जोखीम ठरली आहे.
२०१७-१८ च्या हंगामातील जवळपास २० कोटी रुपये कंत्राटदारांनी बुडविले आहेत. अशी फसवणूक पुढे होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने कडक पावले यावर्षी उचलली आहेत. ग्रामसभांना काही मार्गदर्शक तत्वे सुध्दा निर्गमित करण्यात आली आहेत.
ग्रामसभा कोष समितीने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. वनहक्क समितीने सुध्दा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची परवानगी घ्यावी, तेंदूपत्ता लिलावाची कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी ग्रामसेवकाने नोटीस देऊन ग्रामसभा बोलवावी, ग्रामसभा कोष समितीचे सर्व आर्थिक व्यवहार आरटीजीएसद्वारेच करावे, कोणत्याही पध्दतीत रोखीने व्यवहार करू नये, ग्रामकोष समितीचा खाता हा लेखा परिक्षणासाठी पात्र राहणार आहे. आदी मार्गदर्शक सूचना पंचायत विभागामार्फत ग्रामसभेला निर्गमित करण्यात आले आहेत.

रॉयल्टी थकविणाऱ्या कंत्राटदारांना मनाई
कंत्राटदाराने लिलावातील बोली प्रमाणे १०० टक्के रक्कमेचा भरणा करणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराने रक्कमेचा भरणा केला नाही तर त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. अशा कंत्राटदारांना २०१९ च्या तेंदूपत्त्याच्या लिलावात सहभागी करून घेऊ नये, एखाद्या ग्रामसभेने अशा कंत्राटदाराला तेंदूपत्ता विकल्यास सदर लिलाव अवैध ठरविण्यात येईल. त्या ग्रामसभेला दुसऱ्यांदा लिलाव घ्यावा लागेल, जिल्हास्तरावरून अशा कंत्राटदारांची यादी बनविली जाईल. या कंत्राटदारांना जिल्ह्यातील कोणत्याही ग्रामसभेच्या लिलावात भाग घेता येणार नाही.

आर्थिक अटी केल्या कडक
जिल्हास्तरावरील पंचायत विभागाने तेंदूपत्ता करारनाम्याचा नमुना तयार केला असून सदर नमुना प्रत्येक ग्रामसभेला पाठविण्यात आला आहे. हा नमुना वकिलांकडून तयार केला आहे. त्यामुळे यातील अटी व शर्ती कडक झाल्या आहेत. त्यानुसार लिलावधारकाने बोलीमध्ये सहभागी होण्याच्या पूर्वी जवळपास १० टक्के रक्कम ग्रामसभेकडे जमा करेल. करारनामा करताना ३० टक्के रक्कम ग्रामसभेकडे जमा करेल. तेंदूपत्ता तोडण्याच्या अगोदर ३० टक्के रक्कम ग्रामसभेला देईल. शेवटच्या रकमेची हमी म्हणून ३० टक्के बँक गॅरन्टी घेतली जाईल. तेंदूपत्त्याची उचल करण्याच्या पूर्वी ३० टक्के रकमेचा भरणा ग्रामसभेकडे करावा लागेल.
सर्व आर्थिक व्यवहार डीडी किंवा आरजीएसद्वारेच स्वीकारावे. अनामत रक्कम ग्रामसभेच्या अधिकृत खात्यात सुरक्षा ठेव म्हणून जमा राहिल. अटी व शर्तींचे पूर्ण पालन करून करार संपुष्टात आल्यानंतर लिहून देणाºयास परत करण्यात येईल. तोपर्यंत संबंधिताचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. अनामत रकमेवर व्याज अनुज्ञेय नाही. कंत्राटदारांनी कोणत्याही परिस्थितीत १० मे पूर्वी तेंदूपाने खरेदीची प्रक्रिया पार पाडेल. तेंदूपत्ता संकलनाची मजुरी मजुरांना फडी ताब्यात दिल्याच्या सात दिवसाच्या आत द्यावी, मजुरांना मजुरी प्राप्त झाल्याशिवाय तेंदूपत्याची उचल करू दिली जाणार नाही.
कराराच्या कालावधीत अटी व शर्तींचे भंग झाल्यास कराराची पूर्तता न झाल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल व सदर रक्कम ग्रामसभेच्या अधिकृत खात्यात जमा केली जाईल, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.