तीन वर्षांपासून ‘राेहयाे’चा कुशल निधी रखडला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2021 05:35 IST2021-01-13T05:35:00+5:302021-01-13T05:35:00+5:30
आरमाेरी : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत आरमोरी तालुक्यात कुशल कामांचा काेट्यवधी रुपयांचा निधी गेल्या तीन वर्षांपासून मिळाला नाही. ...

तीन वर्षांपासून ‘राेहयाे’चा कुशल निधी रखडला
आरमाेरी : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत आरमोरी तालुक्यात कुशल कामांचा काेट्यवधी रुपयांचा निधी गेल्या तीन वर्षांपासून मिळाला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना साहित्य पुरवठा करणारे पुरवठादार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पंचायत समिती कार्यालयात वारंवार हेलपाटे त्यांना मारावे लागत आहेत.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळावा व त्यांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी शासनाची रोजगार हमी योजना आहे. या योजनेंतर्गत तीन वर्षांपूर्वी आरमोरी तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सिमेंट रोड, नाली बांधकाम, सिमेंट बंधारे, मोरी बांधकाम, पूल, आदी विविध प्रकारची कुशल कामे करण्यात आली. ग्रामपंचायत स्तरावर होणाऱ्या विकासकामांच्या बांधकामाला साहित्य पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कमी रेटने साहित्य पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांना हे काम देण्यात आले. पुरवठादारांकडून ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आलेल्या कुशल कामांना सिमेंट, लोहा, गिट्टी व इतर साहित्यांचा पुरवठा करण्यात आला. आरमोरी तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये नरेगाअंतर्गत विविध कुशलची कामे करण्यात आली. मात्र, कुशल कामांना साहित्य पुरवठा करणाऱ्या अनेक पुरवठादारांचे काेट्यवधी रुपयांच्या साहित्याचे बिल गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे पुरवठादार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
बाॅक्स
ग्रामपंचायतींना साहित्य काेण पुरविणार?
कुशल कामांचा निधी रखडल्याने पुरवठादारांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. साहित्य पुरवठा करणाऱ्या दुकानदारांवर संक्रांत आहे. निधीसाठी अजून किती काळ वाट पहायची, अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका पुरवठादाराने दिली आहे. कुशल कामाचा प्रलंबित असलेला निधी तीन-तीन वर्ष मिळत नसेल, तर ग्रामपंचायतीला विकासकामासाठी साहित्य पुरवठा करणार कोण? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. निधी रखडल्याने अन्य विकासकामे प्रभावित होणार आहेत. त्यामुळे कुशल कामाचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देऊन पुरवठादारांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.