हजारो मुस्लीम विधानभवनावर धडकणार

महाराष्ट्र राज्यात मुस्लीम समाजातील एक टक्काही लोक शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नाहीत. मुस्लीम समाज आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या प्रचंड मागे आहे.

आरक्षण द्याच : मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची माहिती
गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्यात मुस्लीम समाजातील एक टक्काही लोक शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नाहीत. मुस्लीम समाज आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या प्रचंड मागे आहे. सर्वात अधिक बीपीएल कुटुंब मुस्लीम समाजात आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजाला आरक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुस्लीम आरक्षण समितीच्या वतीने १६ डिसेंबरला नागपूर येथे विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघर्ष समितीचे विदर्भ अध्यक्ष अ‍ॅड. आशिफ कुरेशी यांनी बुधवारी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.
तत्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव विधिमंडळात पारित केला होता. या ठरावाच्या अनुषंगाने नव्या भाजपप्रणीत राज्य सरकारने विधिमंडळात मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत विधेयक मंजूर करायला पाहिजे होते. मात्र विद्यमान राज्य सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे.
मुस्लीम समाजाला आरक्षण नसल्याने या समाजाची प्रगती खुंटली आहे. सन २००८-०९ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने मुस्लीम आरक्षणाबाबत रंगनाथ मिश्रा समिती गठित केली होती. यात मुस्लिमांना शैक्षणिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रात १५ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र विद्यमान सरकारच्या उदासीनतेमुळे मुस्लीम बांधव आरक्षणापासून वंचित आहेत. परिणामी मुस्लीम समाजावर फार मोठा अन्याय होत असून या समाजात सरकारप्रती प्रचंड असंतोष वाढला आहे, असेही अ‍ॅड. कुरेशी म्हणाले.
पत्रपरिषदेला विदर्भ संघटक सय्यद आबिद अली, अ‍ॅड. जावेद शेख, अ‍ॅड. शाकीर मलक, अ‍ॅड. ताबीर, आशिफ रजा, लतीफ रिझवी, ऐजाज शेख, अयुब खान, ए. आर. पठाण, लतीफ शेख उपस्थित होते.