हजारो विद्यार्थ्यांचे बँक खाते ‘इन आॅपरेटीव्ह’

शिष्यवृत्तीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे बँक खाते उघडण्यात आले आहेत. मात्र शिष्यवृत्तीची रक्कम उचलून झाल्यानंतर या खात्यावर वर्षभर आर्थिक व्यवहारच केला जात नाही. परिणामी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या

दिगांबर जवादे - गडचिरोली
शिष्यवृत्तीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे बँक खाते उघडण्यात आले आहेत. मात्र शिष्यवृत्तीची रक्कम उचलून झाल्यानंतर या खात्यावर वर्षभर आर्थिक व्यवहारच केला जात नाही. परिणामी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या नियमानुसार सदर खाते ‘इन आॅपरेटिव्ह’ केले जाते. अशा प्रकारे गडचिरोली जिल्ह्यातील जवळपास ५ हजार बँक खात्यांचे व्यवहार तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. परिणामी दुसऱ्या वर्षीची शिष्यवृत्ती जमा करण्यास अडचण होत आहे.
तीन वर्षापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम शाळेच्या खात्यात जमा केली जात होती. त्यानंतर सदर रक्कम शाळा विद्यार्थ्यांना धनादेश किंवा रोख स्वरूपात वितरित करीत होती. यामध्ये बरेच गैरव्यवहार केले जात होते. यावर आळा घालण्यासाठी शासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम सरळ बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. नवीन निर्णयानुसार प्रत्येक शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये उघडण्यात आले आहेत. शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी शिष्यवृत्तीची रक्कम बँकेतून काढून घेतो. त्यानंतर त्या बँक खात्यावर वर्षभर आर्थिक व्यवहारच केले जात नाही. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या नियमानुसार सेव्हींग अकाऊंट असल्यास त्या खात्यावर ६ महिनेपर्यंत व्यवहार न झाल्यास सदर बँक खाते डॉरमनमध्ये टाकल्या जाते व एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होऊनही आर्थिक व्यवहार न झाल्यास इन आॅपरेटिव्हमध्ये टाकल्या जाते. इन-आॅपरेटिव्ह झालेल्या खात्याचे आर्थिक व्यवहार तात्पुरते बंद करण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी तोच बँक खाता समाज कल्याण विभागाकडे शाळेच्यावतीने देण्यात येतो. या खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्याचा प्रयत्न केल्यास सदर खाते अस्तित्वात नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावर्षी सुमारे ५ हजारपेक्षा जास्त बँक खाते इन आॅपरेटिव्ह झाले आहेत. इन आॅपरेटिव्ह झालेले बँक खाते सुरू करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणखी बँकेत जाऊन आधार कार्ड, वीज बिल आदी दाखले जोडावे लागत आहेत. बरेचशा विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीच जमा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. रिझर्व्ह बँकेने विद्यार्थ्यांच्या खात्यासाठी नियम शिथील करण्याची मागणी होत आहे.