ते कामगार नगर परिषदेचे नाहीत तर कंत्राटदाराचे

कंत्राटदाराने कामावरून कमी केलेल्या त्या सफाई कामगारांनी नगर परिषदेच्या विरोधात केलेले आंदोलन निरर्थक होते. जेव्हा कंत्राटदारामार्फत ते कामावर होते तेव्हा त्यांच्या ज्या काही समस्या आणि मागण्या होत्या, त्या कंत्राटदारासोबत बसून सामोपचाराने चर्चा करून सोडवायला पाहिजे होत्या. तहसील कार्यालयात संबंधित कामगारांचे प्रतिनिधी, कंत्राटदार यांच्यासोबत तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक व मी स्वतः बसून त्यांच्यामध्ये समजुतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते ऐकले नाहीत व कामबंद करून त्या मजुरांनी कामावर रुजू होण्यास नकार दिला. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराने स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनात खंड पडणार म्हणून नवीन कामगार नेमून आपले काम सुरू केले. तत्पूर्वी एक दिवस काम बंद राहिल्याने संबंधित कंत्राटदारावर २० हजारांचा दंडही नगरपरिषदेने ठोठावला आहे.

कोणते मजूर कामावर ठेवावे आणि कोणते नाही हा अधिकार कंत्राटदाराचा आहे. फक्त नियमानुसार व कारारनाम्यानुसार कंत्राटदाराकडून काम करून घेणे ही नगर परिषदेची जबाबदारी आहे, असे सलामे यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अभियंता नितीन गौरखेडे उपस्थित होते.

(बॉक्स)

- तर कामगारांनी न्यायालयात दाद मागावी

भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि मजुरांच्या खात्यात नियमानुसार वेतन जमा केल्याचे बँकेचे स्टेटमेंट कंत्राटदाराने सादर केल्याशिवाय नगरपरिषद त्यांचे बिल काढत नाही. एप्रिलपासून तर जूनपर्यंत कंत्राटदाराचे बिलही रोखून ठेवण्यात आले आहे. जर आंदोलनकर्त्या मजुरांना त्यावेळी कमी मजुरी मिळत असेल तर त्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी कंत्राटदाराच्या विरोधात कामगार न्यायालयात जायला पाहिजे होते. परंतु तसे न करता उगीच नगरपरिषदेच्या विरोधात आंदोलन करणे चुकीचे असल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले.