रखडलेल्या प्रकल्पांवर काहीच नाही

वडसा- गडचिरोली या बहुप्रलंबित रेल्वे प्रकल्पासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात काहीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. केंद्रातील मोदी सरकारने मतदारांची शुद्ध फसवणूक केली आहे, ...

गडचिरोली : वडसा- गडचिरोली या बहुप्रलंबित रेल्वे प्रकल्पासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात काहीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. केंद्रातील मोदी सरकारने मतदारांची शुद्ध फसवणूक केली आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष व सर्वसामान्य नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. तर हा रेल्वे अर्थसंकल्प देशाला एका विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा व प्रवाशांना सुखकारक प्रवासाची हमी देणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी भावना भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जनसामान्य व लोकप्रतिनिधी, माजी लोकप्रतिनिधींच्या या प्रतिक्रिया.

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अतिशय चांगला व अभिनंदनीय आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाला अनुसरून सर्वसामान्य माणसाचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला आहे. कुठेही रेल्वेची दरवाढ करण्यात आलेली नाही. रेल्वे प्रवासादरम्यान सर्वसामान्य प्रवाशांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यासोबतच अत्याधुनिक सेवा- सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. याशिवाय महिलांना रेल्वेदरम्यान सुरक्षा प्रदान करण्यावरही लक्ष केंद्रीत करण्यात आला आहे. विमानाच्या धर्तीवर रेल्वेमध्ये बायो शौचालय, व्हक्युमर शौचालयाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. याशिवाय स्थानकांची स्वच्छता, गाड्यांची स्वच्छता व तिकीटसाठी होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना पहिल्यांदाच रेल्वेमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात प्रस्तूत केल्या आहे. देश हिताला पोषक असा हा अर्थसंकल्प आहे.
- अशोक नेते, खासदार, गडचिरोली- चिमूर लोकसभा क्षेत्र
भाजपप्रणित केंद्र सरकारचा रेल्वे अर्थसंकल्प हा निराशाजनक आहे. या रेल्वे अर्थसंकल्पात देशासाठी नवे काहीही देण्यात आलेले नाही. गाड्यांची संख्या वाढविण्यात आलेली नाही. रेल्वेच्या विस्ताराची कोणतीही योजना देण्यात आलेली नाही. लोकांच्या भावनांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, यामध्ये वडसा- गडचिरोली या रेल्वेमार्गासाठीही निधीची कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. जुन्या सरकारने सर्वेक्षण करून या मार्गासाठीची सर्व तयारी केली होती. १० कोटींचा निधीही उपलब्ध केला होता.
- मारोतराव कोवासे, माजी खासदार.

१०० दिवसांत देशाला अच्छे दिवस दाखविण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने लोकांना दिले होते. जनतेची दिशाभूल झाली आहे. गडचिरोली- चिमुर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार गडचिरोली या मागास भागाच्या रेल्वे मार्गासाठी निधी खेचून आणण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यातही खासदार कमी पडले आहेत. त्यामुळे गडचिरोली- चिमुर लोकसभा क्षेत्र विकासात मागे जाण्याची शक्यता अधिक प्रमाणात दिसून येत आहे.
- डॉ. नामदेव उसेंडी, जिल्हा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

८००० कोटीच्या दीर्घकालीन उपाययोजना पहिल्यांदाच भारताच्या रेल्वेअर्थसंकल्पात मंत्र्यांनी सूचविल्या आहे. त्यांचा हा निर्णय स्वागतार्य आहे. विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाचा पहिल्यांदा प्रयत्न २००६ मध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर आता रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. अनेक स्थानक वायफाय यंत्रणेशी जोडण्याचा निर्णय असो, किंवा साधारण रेल्वे तिकीटसाठी गर्दी कमी करण्याची उपाययोजना असो, आदी अनेक चांगले लोकाभिमूख निर्णय या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.
- पं्रचित पोरेड्डीवार, अध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, गडचिरोली

वडसा- गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी निधीची तरतूद आजच्या रेल्व अर्थसंकल्पात झालेली नाही. तसेच नागपूर- नागभिड ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी कुठलीही तरतूद अर्थसंकल्पात झालेली नाही. केवळ रेल्वेचे उत्पन्न वाढविण्यावर रेल्वेमंत्र्यांचा भर दिसत आहे. खासगीकरण करण्याच्या दृष्टीने टाकण्यात येत असलेले हे पाऊल आहे. विदर्भाची पूर्णपणे निराशा या अर्थसंकल्पातून झाली असून विदर्भासह देशाला रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडून अनेक अपेक्षा होत्या. परंतु लोकांचा अपेक्षा भंग झालेला आहे.
- रवींद्र दरेकर, प्रदेश सदस्य, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी.

केंद्र सरकारचा हा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प असल्याने लोकहिताचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारताचा सर्वांगिण चेहरा या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. आधुनिकीकरणाच्या नवीन संकल्पनांसोबतच भारतीय रेल्वेला जागतिक दर्जाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न या रेल्वे अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. मागास भागाच्या रेल्वेमार्ग विकासासाठी अधिक निधी देण्याची गरज आहे.
- प्रकाश अर्जुनवार, अध्यक्ष वडसा- गडचिरोली रेल्वे संघर्ष समिती

मागास भागाच्या रेल्वे मार्गासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात तरतूद होण्याची गरज आहे. रेल्वेला आधुनिकीकरणाकडे नेतांना देशातील अविकसीत भागाच्या विकासासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पातून अधिक तरतूद करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, एकूण अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे.
- डॉ. देवराव होळी, आमदार, गडचिरोली विधानसभा क्षेत्र

केंद्र सरकारच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातून जनतेचा भ्रमनिराश झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासह विदर्भाच्या वाट्याला भोपळा आला आहे. एकूणच मागास गडचिरोलीच्या रेल्वे मार्गासाठी या रेल्वे अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही.
- चंद्रशेखर भडांगे, सामाजिक कार्यकर्ते, गडचिरोली.
रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य माणसाच्या हिताला लक्षात घेऊन मांडण्यात आला आहे. पॅसेंजर गाडीतून प्रवास करणाऱ्या माणसाचाही विचार यात करण्यात आला आहे. त्याला तिकीटसाठी थांबावे लागत होते. आता पाच मिनिटात तिकीट उपलब्ध करून देणाऱ्या उपाययोजना देण्यात आल्या आहे. सर्वसाधारण श्रेणीच्या डब्यातही सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. लोकाभिमूख अर्थसंकल्प असेच याचे स्वरूप आहे.
- किसन नागदेवे, जिल्हा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी.

रेल्वे बजेट कोणत्याही प्रकारची भाववाढ नसल्यामुळे सर्व सामान्यांना दिलासा देणारे बजेट आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला या अर्थसंकल्पात काहीही स्थान मिळालेले नाही, भविष्यात सरकारकडून रेल्वे मार्गासाठी निधीची तरतूद होईल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
- विष्णू वैरागडे, सदस्य रेल्वे सल्लागार समिती

रेल्वे तिकीटामध्ये कोणत्याही प्रकारची भाववाढ नसल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे़ मात्र त्या व्यतिरिक्त नवीन असे काहीच या रेल्वे बजेट मध्ये दिसून येत नाही़ बजेट बाबत अनेक अशा होत्या मात्र आशांची पूर्तता झालेली नाही.
- पवन कोहळे,
नियमित रेल्वे प्रवासी

रेल्वे बजेट मध्ये शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या मागास भागाला पुन्हा डावलले आहे़ गडचिरोली जिल्ह्याला केंद्र सरकारकडून अंगठा दाखविण्याता आला आहे. या बजेटमध्ये नवीन असे काहीच नाही.
- अ‍ॅड संजय गुरू, रेल्वे प्रवासी