दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची आवश्यकता नाही

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाखांच्या मर्यादेत असलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यास

विद्यार्थ्यांना दिलासा : शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती होणार
गडचिरोली : व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाखांच्या मर्यादेत असलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यास शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता नाही. याबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ८ जुलै २०१४ रोजी काढला आहे. यामुळे आता उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राशिवाय शिक्षण प्रतिपूर्ती होणार आहे.
राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसंदर्भात सविस्तर आदेश या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहे. त्यानुसार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ४ लाख ५० हजार रूपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. ही योजना २००६-०७ पासून सुरू असून राज्यातील काही निवडक शिक्षण संस्था सोडल्या तर अनेक संस्थांमध्ये या योजनेचा लाभ दिल्या जात नव्हता. दरवर्षी विद्यार्थ्याला उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. यामुळे एखाद्या वर्षी पालकांचे उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्या विद्यार्थ्याला शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्तीच्या सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते. या नव्या निर्णयामुळे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.