वादळाची पूर्वसूचना नसल्याने नुकसानभरपाई नाही

राष्ट्रीय कृषी पीक योजनेच्या माध्यमातून २००२-०३ पासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे. यावर्षीही जून महिन्यात झालेल्या वादळामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

पीक विमा योजना फसवी : राजेंद्रसिंह ठाकूर यांनी मांडली शेतकऱ्यांची व्यथा
गडचिरोली : राष्ट्रीय कृषी पीक योजनेच्या माध्यमातून २००२-०३ पासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे. यावर्षीही जून महिन्यात झालेल्या वादळामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. मात्र वादळाची पूर्वसूचना हवामान खात्याकडून तहसीलदारांना नसल्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे सांगून सरकारी यंत्रणेने हात वर केले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे. राष्ट्रीय पीक विमा योजना पूर्णत: फसवी असून शेतकऱ्यांना लूटण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष राजेंद्रसिंह ठाकूर यांनी केला आहे.
चालू खरीप हंगामात पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन, गारपीट या आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत पिकांना विमा योजनेचे कवच मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. या योजनेत भात, सोयाबीन, कापूस या पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा हप्त्यासह प्रस्ताव पीक पेरणीपासून एक महिना किंवा ३१ जुलै २०१५ यापैकी आधी सादर करणे आवश्यक आहे. प्रतिहेक्टरी अल्प व अत्यल्प भूधारकांनी ३४७ व इतर शेतकऱ्यांनी ३८५ रूपये विमा हप्ता भरणे आवश्यक आहे. सरकारने शेती मालाचे योग्य भाव अधिक ५० टक्के नफा देऊ केला होता पण दिला नाही. शेतमालाच्या भावात शेतकऱ्यांची लूट चालू आहे. जिल्ह्यात २७ एप्रिल रोजी कुरखेडा, आरमोरी, गडचिरोली, अहेरी तालुक्यात अनेक भागात वादळीवाऱ्याने झोडपून काढले होते. जिमलगट्टा येथील शेतकऱ्यांनी रितसर अर्ज करून नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. तहसीलदारांनी १६ जुलै २०१५ ला शेतकऱ्यांना रितसर लेखी पत्र पाठविले.
या पत्रात शासन निर्णयानुसार हवामान खात्याकडून सदर दिनांकास वादळ येण्यासंदर्भात कोणत्याच प्रकारची न्यूज प्राप्त नसल्यामुळे नुकसानीचे अनुदान मंजूर करता येणार नाही, असे सांगितले. ही चूक शेतकऱ्यांची आहे की निसर्गाची, असा सवाल ठाकूर यांनी केला आहे.
तहसीलदारांच्या म्हणण्यानुसार व शासनाच्या अपेक्षेनुसार निसर्गाने संकट आणण्यापूर्वी हवामान खात्याला सूचना केली पाहिजे होती आणि हवामान खात्याने तहसीलदारांना सूचना द्यायला पाहिजे होती, तेव्हा शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले असते. सरकारी खाते एकमेकांकडे बोट दाखवित आहे. तसा प्रकार राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेत दिसून येत आहे.
सन २००२-२००३ वर्षी नागपूर विभागात भयंकर दुष्काळ पडला होता. त्यावर्षी ७ हजार ७१६ गावांपैकी ४ हजार ३५१ गावांमध्ये भीषण दुष्काळाचे सावट होते. या भागातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व गुरांच्या चाऱ्याची समस्या होती. शासनातर्फे १ हजार ३३३ रोहयोची कामे सुरू होती. त्यावर ७३ हजार १६५ मजूर कामावर होते. तरी काही लोकांना काम मिळत नव्हते. गडचिरोली जिल्ह्यात १ हजार ३५१ गावांपैकी १ हजार ३४३ गावांमध्ये ५० पैसे कमी आणेवारी होती. फक्त आठ गावांमध्ये ५० पैशाच्या वर आणेवारी होती. जिल्ह्यात ३७९ कामे सुरू होती. त्यावर २८ हजार ९८५ मजूर कामावर होते. याचवर्षी २००२-०३ मध्ये पीक विम्यातून कुरखेडा तालुक्याला वगळले व त्याच वर्षी कुरखेडा तालुक्याचे महसूल विभागामार्फत सर्वेक्षण केले. त्यानुसार आणेवारी ३७ टक्के होती.
तालुका कृषी अधिकारी कुरखेडा यांचा संपर्क साधला असता, एकरी चार ते पाच क्विंटल उत्पादन झाले असून १० टक्के आणेवारी होती. जेव्हा कृषी विभागाची आणेवारी १० टक्के तर महसूल विभागाची आणेवारी ३७ टक्के असताना कुरखेडा तालुक्याला पीक विमा योजनेतून वगळले का, असा प्रश्न ठाकूर यांनी केला. तालुक्यात रामगड, मालेवाडा, कुरखेडा या ठिकाणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेत कर्जदार गटातून ४५३ लाभार्थ्यांनी ४१ लाख ९ हजार २२१ रूपये संरक्षित रकमेचा विमा काढला. तर बिगर कर्जदार गटातून १ हजार २९१ लाभार्थ्यांनी २ कोटी ९३ लाख १८३ रूपयांच्या संरक्षित रकमेचा विमा उतरविला. शिवाय राष्ट्रीय बँकांच्या पुराडा, कुरखेडा, गेवर्धा येथील शाखेत अनेक लोकांनी पीक विम्याचा हप्ता भरला. तालुक्यात ३७ पैसे आणि १० पैसे आणेवारी असताना दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतरही कुरखेडा तालुक्याला पीक विमा योजनेतून वगळण्यात आले.
कुरखेडाच्या काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय नागपूर येथे राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड मुंबई विरोधात रिट पिटीशन दाखल केले आणि कोर्टाचा नोटीस विमा कंपनीला मिळाला. त्याचे उत्तर म्हणून २३ फेब्रुवारी २००४ ला कंपनीने उत्तर लिहिले. महाराष्ट्र शासनाने कुरखेडा तालुक्याची नोंद दुष्काळग्रस्त घोषित झाली, अशी केली नाही. त्यामुळे कुरखेडा तालुक्याला पीक विमा योजनेतून वगळले. आणेवारीचा दावा करता येणार नाही, असे सांगितले. महसूल विभागाने ३५ टक्के कृषी विभागाने १० टक्के आणेवारी रिपोर्ट शासनाला पाठविला.
सरकारने जिल्ह्यात १ हजार ३५१ गावांपैकी १ हजार ३४३ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केले. जिल्ह्यात रोहयोअंतर्गत सर्वाधिक ३८९ कामे सुरू झाली. त्यावर २८ हजार ९८५ मजूर कामावर होते. तरीही सरकारदफ्तरी कुरखेडाची नोंद दुष्काळग्रस्त नव्हती. सरकारच्या बेईमानीमुळे २००२-०३ मध्येही शेतकऱ्यांना एकही पैसा पीक विमा योजनेतून मिळाला नाही. एकूनच सरकारी यंत्रणा, विमा कंपनी, प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा अभाव यामुळे या योजनेत शेतकरी दरवर्षी फसविला जात आहे. २००२-०३ नंतर आताही या योजनेत अशाच चलाखी वापरल्या जात आहे, असेही ठाकूर यांनी म्हटले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)