लेखी तक्रारीनंतरही समाज कल्याण विभागाकडून कारवाई नाही

जिल्हा परिषद हायस्कूल धानोरा येथे शिकत असलेल्या अनेक विद्यार्थिनींनी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती न मिळाल्याची तक्रार पंजीबद्ध डाकेने ....

धानोराचा शिष्यवृत्ती घोटाळा : माहिती अधिकारातून माहिती देण्यासही टाळाटाळ
गडचिरोली : जिल्हा परिषद हायस्कूल धानोरा येथे शिकत असलेल्या अनेक विद्यार्थिनींनी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती न मिळाल्याची तक्रार पंजीबद्ध डाकेने जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्याकडे केली व त्याची प्रत जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पाठविली. परंतु समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद गडचिरोली यांनी त्या तक्रारीकडे कानाडोळा करून सदर प्रकरणावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती आता पुढे आली आहे.

सदर प्रकरणात माहिती अधिकार अधिनियमानुसार शिष्यवृत्तीबाबतची माहिती मिळविण्याकरिता अर्ज करण्यात आला होता. परंतु मुख्याध्यापिका तथा जन माहिती अधिकारी जिल्हा परिषद हायस्कूल धानोरा यांनी विहीत मुदतीत माहिती दिली नाही. तेव्हा सदर आरटीआय कार्यकर्त्याने प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गट शिक्षणाधिकारी पं. स. धानोरा यांच्याकडे अपील सादर केली. अपीलाच्या सुनावणी आदेशान्वये सुद्धा माहिती जन माहिती अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली नाही. तेव्हा सदर आरटीआय कार्यकर्त्याने राज्य माहिती आयुक्ताकडे अपील सादर केले. त्याचवेळी जन माहिती अधिकारी समाजकल्याण विभाग जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्याकडे सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती व गुणवत्ता शिष्यवृत्तीविषयी माहिती मिळविण्याकरिता अर्ज सादर करण्यात आला. तेव्हा माहिती अधिकारी तथा समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद गडचिरोली यांनी सदर बाब गट शिक्षणाधिकारी पं. स. धानोरा यांच्या कार्यालयाशी संबंधित असून तिथूनच माहिती घ्यावे, असे दिशाभूल करणारे पत्र आरटीआय कार्यकर्त्याला दिले. परंतु माहिती न मिळाल्याने सदर कार्यकर्त्याने पुन्हा प्रथम अपीलीय अधिकारी यांच्याकडे अपील सादर केल्यानंतर समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद गडचिरोली यांनी मुख्याध्यापिका जिल्हा परिषद हायस्कूल धानोरा यांना माहिती अधिकार कार्यकर्त्यास तत्काळ माहिती पुरविण्यास आदेशित केले. तेव्हा मुख्याध्यापिकेने माहिती देण्याकरिता झेरॉक्स प्रतिचा खर्च मागितला. मात्र माहिती विहीत मुदतीत न मिळाल्याने माहिती विनामूल्य देण्यात यावी, पैशाचा भरणा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे पत्र दिले. तेव्हा मुख्याध्यापिकेने चालू सत्र २०१५-१६ मध्ये साधील खर्चाकरिता अनुदान प्राप्त न झाल्याने झेरॉक्सकरिता खर्च करू शकत नाही, तेव्हा माहिती हवी असल्यास पैशाचा भरणा करून माहिती घेऊन जावी, अन्यथा आपणास माहितीची आवश्यकता नाही, असे समजून माहिती मिळणार नाही, असे पत्र दिले. तेव्हा कार्यकर्त्याने नगदी पैशाचा भरणा करून माहिती मागितली असता त्यांना त्रोटक व अपूर्ण माहिती देण्यात आली.
एकूणच या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत चौकशीची स्वतंत्र समिती गठित करण्याची गरज असताना हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभाग करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
मात्र या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी अनेक आदिवासी पालकांनी केली आहे व लोकमतने हे प्रकरण उचचल्याबद्दल आदिवासी पालक व विद्यार्थ्यांनी लोकमतचेही अभिनंदन केले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)