शिक्षकांचे साखळी उपोषण सुरू
By Admin | Updated: May 4, 2016 02:39 IST2016-05-04T02:39:24+5:302016-05-04T02:39:24+5:30
शिक्षकांचे तीन महिन्यांपासूनचे प्रलंबित वेतन, वेतनवाढ थकबाकी, शिक्षक व केंद्रप्रमुखांचे सेवापुस्तके आदीसह विविध

शिक्षकांचे साखळी उपोषण सुरू
चामोर्शी : शिक्षकांचे तीन महिन्यांपासूनचे प्रलंबित वेतन, वेतनवाढ थकबाकी, शिक्षक व केंद्रप्रमुखांचे सेवापुस्तके आदीसह विविध मुद्यांवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तालुका शाखा चामोर्शीच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांनी सोमवारपासून येथील पंचायत समिती कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
तालुक्यातील शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासंदर्भात शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी २७ एप्रिल रोजी संवर्ग विकास अधिकारी चामोर्शी यांना निवेदन देऊन २ मे पासून साखळी उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात कोणताही निर्णय पंचायत समिती प्रशासनाने घेतला नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी सोमवारपासून पंचायत समितीसमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषण मंडपात पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश तालापल्लीवार, माध्यमिक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष विजय कोमेरवार, विभागीय उपाध्यक्ष नत्थू पाटील, चामोर्शी तालुकाध्यक्ष नीलेश खोब्रागडे, देवराव चौधरी, बाबुराव मडावी, नरेश सोरते, अमोल चव्हाण, बालाजी पवार, परिषदेचे तालुका सचिव देविदास गणवीर, तालुका उपाध्यक्ष उद्धव केंद्रे, डी. जी. चौधरी यांच्यासह अन्य शिक्षक उपस्थित होते.
पंचायत समिती प्रशासनाने ४ मेपर्यंत शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण न केल्यास ५ मे गुरूवारपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा उपोषणकर्ते शिक्षक व परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. (शहर प्रतिनिधी)
या आहेत मागण्या
४मागील तीन महिन्यांपासून ७२ शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन तत्काळ अदा करावे, शिक्षकांची वेतनप्रणाली सुरळीत करण्यासाठी मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे प्रशिक्षण घ्यावे, चामोर्शी पं. स. अंतर्गत १४ केंद्रप्रमुखांचे फेब्रुवारी व महिन्यांचे वेतन अदा करावे, सन २००५-०६ मध्ये नियुक्त झालेल्या ४७ अप्रशिक्षित शिक्षकांचे वेतन न काढणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, पं. स. अंतर्गत सर्व शिक्षक व केंद्रप्रमुखांनी सेवापुस्तक अद्यावत करावे, कार्यरत नसणाऱ्या शिक्षकाचे नोव्हेंबर, डिसेंबर २०१५ चे वेतन काढणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता देण्यात यावा.