तालुका औद्योगिक वसाहती रखडल्या

देशासह राज्यात व जिल्ह्यातही मेक इन इंडिया कार्यक्रम जोरात राबविण्यात येत आहे.

मेक इन गडचिरोलीतही काम थंडच : देसाईगंज वसाहतीसाठी शासनाला भरावे लागणार पैसे
गडचिरोली : देशासह राज्यात व जिल्ह्यातही मेक इन इंडिया कार्यक्रम जोरात राबविण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातही औद्योगिक विकासाला वाव देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र असले, तरी नवीन सरकारच्या दीड वर्षाच्या काळात जिल्ह्यातील तालुका औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न मात्र प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बेरोजगार तरूणांची आपल्या परिसरात उद्योग टाकण्याचे स्वप्न भंगण्याची स्थिती आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात गडचिरोली औद्योगिक वसाहतीशिवाय कुरखेडा अहेरी, धानोरा या तीन ठिकाणी तालुका औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार कुरखेडा, धानोरा व अहेरी येथे वसाहतीसाठी जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र कुरखेडा येथील एमआयडीसीत मागणी आली नसल्याने येथे जागा वाटप करण्यात आली नाही, अशी भूमिका शासन व प्रशासनाने घेतली आहे. अहेरी येथे ९.२८ हेक्टर जागा एमआयडीसीसाठी अधिग्रहीत करण्यात आली आहे. या ठिकाणी केवळ तीन उद्योगांनी नोंदणी केली असली तरी उद्योग सुरू झाले नाही. त्यामुळे एमआयडीसी सुरू होऊ शकली नाही, अशी माहिती देण्यात येत आहे. धानोरा येथेही औद्योगिक वसाहतीचा फलक तेवढा उभा आहे. येथे एकही उद्योग सुरू होऊ शकलेला नाही. मागील १० ते १५ वर्षांपासून ही स्थिती आहे. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी देसाईगंज येथे औद्योगिक वसाहत सुरू करण्याची घोषणा विधीमंडळाच्या अधिवेशनात केली होती.
रेल्वेमार्ग उपलब्ध असलेल्या वडसा येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी सध्या पशुसंवर्धन विभागाच्या ताब्यात असलेली विसोरा परिसरातील २०० हेक्टर आर जमीन एमआयडीसी विभागाने मागितली आहे. सदर जागा मिळविण्यासाठी शासनाला एनपीव्हीपोटी पशुसंवर्धन विभागाला २१.५४ कोटी रूपये अदा करावी लागणार आहे. तसा प्रस्तावही शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या जागेसाठी राज्य सरकारला रक्कम उपलब्ध करून द्यावी लागेल. तेव्हाच पशुपैदास केंद्राच्या जागेवर एमआयडीसी उभी करण्याचा मार्ग सुकर होईल. चामोर्शी तालुक्यात आष्टी व देसाईगंज येथे जागा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती डीपीडीसीच्या बैठकीत सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर काम पुढे गेले नाही. एकूणच जिल्ह्याच्या तालुकास्तरावरील औद्योगिक वसाहतीच्या कामाबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे दिसत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)