प्राधिकरण निवडणुकांना आॅगस्टपर्यंत स्थगिती

गोंडवाना विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाच्या निवडणुकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.

गोंडवाना विद्यापीठ : निवडणुका न झाल्यास पुन्हा याचिका दाखल करण्याची मुभा
गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाच्या निवडणुकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. या विद्यापीठात प्राधिकरणांची ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवून महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या सुधारित कायद्यानुसार ३१ आॅगस्टनंतर विद्यापीठाने लवकरात लवकर प्राधिकरणांची निवडणूक घ्यावी, असे निर्देश दिले.

गेल्या १३ आॅगस्ट २०१० ला राज्य सरकारने गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना केली. २७ सप्टेंबर २०१० ला डॉ. विजय आर्इंचवार यांची कुलगुरू म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी साडेचार वर्षांकरिता विविध सभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्वत्त परिषद अशा प्राधिकरणांची स्थापना केली. त्यानंतर २०१५ मध्ये प्राधिकरणांचा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे विद्यापीठाने प्राधिकरणांची निवडणूक घेण्याची अधिसूचना काढली. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी राज्य सरकारने या निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती देऊन विधी सभा आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांची यादी विद्यापीठाला पाठविली. त्यामुळे डॉ. प्रदीप घोरपडे, डॉ. भुपेश चिकटे आणि इतर आठ जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणांची सुनावणी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासक्षम झाली.
विद्यापीठाच्या निर्मितीच्या वेळी प्रथम राज्य सरकारला प्राधिकरणे गठीत करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर विद्यापीठातील प्राधिकरणे लोकशाही मार्गाने निवडणूक घेऊन गठीत करण्यात यावीत, असा नियम आहे. परंतु गोंडवाना विद्यापीठाच्या बाबतीत उच्च शिक्षण विभागाने दुसऱ्यांना प्राधिकरणे गठीत केली. हे अवैध आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने निवडणुकांना स्थगिती देणारी जारी केलेली अधिसूचना रद्द ठरविण्यात यावी आणि निवडणूक घेण्याची मागणी केली. तर महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याद्वारे ३१ आॅगस्ट २०१६ पर्यंत प्राधिकरणांच्या निवडणुका घेता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करून हे प्राधिकरणे ठरविली आहेत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निवडणुकांना ३१ आॅगस्टपर्यंत स्थगिती दिली. तसेच विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. ३१ आॅगस्टनंतर विद्यापीठाने प्राधिकरणांच्या निवडणुका घ्यावा. जर निवडणुका घेण्यास विलंब होत असल्यास याचिकाकर्ते पुन्हा याचिका दाखल करू शकतील आणि त्यांचे हे मुद्दे तोपर्यंत जिवंत राहतील, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पारीत केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. पुरूषोत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली.