अधीक्षकांनी काढले वेतन न काढण्याचे आदेश

जिल्ह्यातील सर्व मान्यताप्राप्त अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सध्या लागू असलेल्या परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस ) या योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) या योजनेमध्ये १ सप्टेंबर २०२० पर्यंत करण्याचे शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केले होते. डीसीपीएस चे एनपीएस रुपांतर अंमलबजावणीसाठी राज्य शालेय विभागाकडून जूलै महिन्यात आदेश निर्गमित करण्यात आले. डीसीपीएस असो वा एनपीएस याला राज्यातील सर्व डीसीपीएस शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने या योजनेचा विरोध केला. जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेतली. तरीसुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यातील वेतन अधीक्षक कार्यालयानी मागील हफ्त्यात संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या नावे पत्र काढले. आपल्या शाळेतील डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांनी जर एनपीएसचे फॉर्म भरून दिले नाही तर माहे जानेवारीचे वेतन दिले जाणार नाही, असे आदेेशात म्हटले आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन संघटनेेच्या वतीने जिल्हाभरात आंदोलन करणार असल्याचे संघटनेचे चामोर्शी तालुका अध्यक्ष प्रवीण पोटवार, सचिव सुजित दास, रोशन थोरात, नीलेश मानापुरे, प्रदीप भुरसे इशारा दिला आहे.

बाॅक्स....

अर्ज भरण्यास कर्मचाऱ्यांचा नकार

डीसीपीएस चालू असताना झालेली कपात, त्यावरील शासनाची रक्कम, व्याज यांच्यासह हिशोब मिळावा, कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्राज्युटी लागू करावी आणि एनपीएस याेजनेबद्दल सविस्तर माहिती मिळावी या मुद्द्यावर डीसीपीएस शिक्षक ठाम आहेत. डीसीपीएस धारक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एनपीएसचे फॉर्म भरण्यास स्पष्ट नकार देत रिकामे फाॅर्म शाळेतील मुख्याध्यापकाच्या मार्फतीने वेतन अधीक्षक कार्यालयाला पाठविले आहेत.

फाेटाे...

आ.अभिजित वंजारी यांना निवेदन देताना शिष्टमंडळ.