लेटलतिफशाहीत अडकले घरकूल

रमाई आवास योजनेंतर्गत २०१३-१४ मध्ये ३०० घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने प्रत्येक घरकुलासाठी केवळ ६८ हजार रूपये मंजूर केले. प्रत्येक घरकुलाला इतर

गडचिरोली : रमाई आवास योजनेंतर्गत २०१३-१४ मध्ये ३०० घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने प्रत्येक घरकुलासाठी केवळ ६८ हजार रूपये मंजूर केले. प्रत्येक घरकुलाला इतर योजनांप्रमाणेच १ लाख रूपये देण्यात यावे, अशी मागणी प्रत्येक जिल्ह्यातून होऊ लागली. याबाबतचा निर्णय घेण्यास सामाजिक न्याय विभागाला जवळपास १ वर्षाचा कालावधी लागला. त्यामुळे मंजूर झालेल्या घरांचे काम रखडले आहे.
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध व्हावे, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने रमाई आवास योजना शासनाने सुरू केली आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जिल्हाभरातील ३०० लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली व या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ६८ हजार रूपये अनुदान उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हास्तरावरील कार्यालयाला दिले. मात्र इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजनाअंतर्गत घरकूल बांधकामासाठी १ लाख रूपयांचा निधी दिला जातो. त्यामुळे रमाई आवास योजनेचे लाभार्थी नाराज होतील. त्याचबरोबर वाढलेल्या महागाईमध्ये ६८ हजार रूपयांमध्ये घरकूल बांधणे अशक्य आहे. त्यामुळे घरकुलाचे अनुदान वाढवून इतर योजनांप्रमाणेच १ लाख रूपये करण्यात यावे, अशी मागणी राज्यभरातून होऊ लागली.
जिल्हास्तरावरील कार्यालयांनी मंजूर लाभार्थ्यांना घरकूल देण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा जिल्हा कार्यालयाला प्राप्त निधीतूनच घरकुलांचे बांधकाम करायचे असेल तर उद्दिष्ट कमी करून द्यावे, अशी मागणी होऊ लागली. त्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत निधीचे वाटप घरकूल लाभार्थ्यांना करू नये, असे आदेश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए) कार्यालयाला दिले. त्यामुळे डीआरडीएकडे निधी उपलब्ध असूनही त्याचे वाटप होऊ शकले नाही. घरकूल मंजूर झालेले लाभार्थी पंचायत समिती व डीआरडीएच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित घरकूलाचा निधी कधी प्राप्त होणार याबाबत नेहमी विचारणा करीत आहेत. इतर योजनांमधील घरकुलांचे बांधकाम निधी मिळाल्याने पूर्ण झाले आहे. मात्र निधी न मिळाल्याने लाभार्थ्यांचा जीव टांगणीला आहे. (नगर प्रतिनिधी)