भाकपाचे आरमोरीत रस्ता रोको
By Admin | Updated: May 15, 2015 01:36 IST2015-05-15T01:36:52+5:302015-05-15T01:36:52+5:30
केंद्र शासनाच्या भूमिअधिग्रहण अध्यादेशाच्या निषेधार्थ गुरूवारी आरमोरी येथील इंदिरा गांधी चौकात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

भाकपाचे आरमोरीत रस्ता रोको
आरमोरी : केंद्र शासनाच्या भूमिअधिग्रहण अध्यादेशाच्या निषेधार्थ गुरूवारी आरमोरी येथील इंदिरा गांधी चौकात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात भाकपाच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला.
केंद्र शासनाने शेतकरी व आदिवासींच्या जमीन हिसकावण्यासाठी भूमीअधिग्रहण अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून देशी-विदेशी, कार्पोरेट कंपन्या व भांडवलदारांना देण्याचा डाव केंद्र सरकारने घातला आहे. २०१३ च्या कायद्यात सार्वजनिक हितासाठी ७० टक्के शेतकऱ्यांची संमती तर खासगी प्रकल्पासाठी ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या संमतीची गरज होती. मात्र भाजपा सरकारने ती काढून टाकली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ग्राम वनाचे नियम आणून पेसा कायद्याने मिळालेले ग्रामसभेचे अधिकारच काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. धानाला अत्यंत कमी भाव असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. अजूनही ३० हजार जबरानजोत धारकांना पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले नाही आदी मागण्यांसाठी रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनाचे नेतृत्त्व भाकपाचे जिल्हा सचिव डॉ. महेश कोपुलवार, जि. प. सदस्य अमोल मारकवार, देवराव चवळे, हिरालाल येरमे, जगदीश मेश्राम, मिनाक्षी सेलोकर, प्रकाश खोब्रागडे, इलियास पठाण, राजीराम उईके, प्रकाश ठलाल, बुधराम सहारे, हरिपाल खोब्रागडे, चंद्रभान मेश्राम, संजय वाकडे, विशाल दाम्पल्लीवार, केवळराम नागोसे, टिकाराम प्रधान, भूपती ढाली, तुलाराम नेवारे, लक्ष्मण झरकार, प्रशांत खोब्रागडे, अनिल कन्नाके, मनोहर तोरे, कामेश काटेंगे यांनी केले.
आंदोलनापूर्वी भाकपा कार्यालयासमोर जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी भाषणकर्त्यांनी भाजपा सरकारवर कडाकडून हल्ला केला. त्यानंतर दुपारी १.३० ते २ वाजेपर्यंत रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यामुळे मुख्य मार्गावरील वाहतूक खोळंबली. आंदोलनात वयोवृद्ध नागरिक, शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी अटक करून सुटका केली. यावेळी भाजपा सरकारच्या विरोधात भाकपा कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणा दिल्या व भूमीअधिग्रहण विधेयक मागे घ्यावे, अन्यथा देशभरात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. (प्रतिनिधी)