भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती कायमच

कुपोषणाची समस्या तीव्र असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रात एक अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.

गडचिरोली : कुपोषणाची समस्या तीव्र असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रात एक अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी गडचिरोलीसह अन्य १९ जिल्ह्यात करण्यात आली. सदर भरती प्रक्रियेदरम्यान औरंगाबाद येथील एका इसमाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. त्यानंतर या भरती प्रक्रियेला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. तीन महिने होऊनही न्यायालयाने या संदर्भात कुठलाही निर्णय न दिल्याने भरतीवरील स्थगिती कायमच आहे.
बालमनावर संस्कार करण्यासोबतच बालकांच्या आरोग्याची निगा राखत सकस आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या अंगणवाडी केंद्रात एकच शिक्षीका (अंगणवाडी सेविकाची) नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच अंगणवाडी सेविकांवर विविध बैठकांसह बालकांना पुर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धडे देण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. यामुळे कार्यरत एकच सेविकेवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले. अतिरिक्त कामामुळे कुपोषणाच्या समस्येकडे गंभीरतेने लक्ष देणे शक्य होत नसल्याचेही निदर्शनास आले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने कुपोषणाची समस्या तीव्र असलेल्या राज्यातील २० जिल्ह्यात अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका नियुक्त करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली. या प्रक्रियेची गडचिरोली जिल्ह्यातही अंमलबजावणी सुरू झाली. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १ हजार ७७१ अंगणवाडी केंद्र आहेत. प्रत्येकी एक या प्रमाणे १ हजार ७७१ अतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेच्या पदासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागातर्फे जाहिरात प्रकाशित करून इच्छुक महिला उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. २५ आॅगस्ट २०१४ पर्यंत जिल्ह्यातील हजारो इच्छुक महिलांनी अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका पदासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केले. त्यानंतरची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू होणार होती. दरम्यान सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सदर अतिरिक्त अंगणवाडी सेविकांच्या पदभरतीला न्यायालयीन स्थगिती मिळाले असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. नव्या अंगणवाडी सेविका पदभरतीत पदवी शिक्षणाला प्राधान्य व अधिक गुण देण्यात आल्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आली होती. (स्थानिक प्रतिनिधी)