ओबीसींच्या आरक्षणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

राज्य व केंद्र शासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्या, सुप्रीम कोर्टाला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाकरिता इम्पिरीकल डाटा अपेक्षित आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळी जसा संकलित केला होता त्याच धर्तीवर संकलित करून सदर डाटा महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यांत सुप्रीम कोर्टात सादर करावा, तसे शपथपत्र सादर करावे व राज्यात ओबीसींचे रद्द केलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे, महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी २३ जून २०२१ रोजी अधिसूचना काढली आहे, ती रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलेल्या २४ जूनच्या पत्राप्रमाणेच कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणूक रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात अपील करून होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका रद्द कराव्यात, केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी व ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात / टक्केवारीनुसार त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे, राज्य व केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.

निवेदन देताना सेवा आघाडीचे तालुका अध्यक्ष गजानन बारसागडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय कुनघाडकर, जिल्हा संघटक रघुनाथ भांडेकर, जिल्हा कार्य सदस्य शिवराम मोंगरकर, तालुका सचिव महेंद्र किरमे, कार्याध्यक्ष अमोल गव्हारे, संघटक प्रवीण नैताम, सुनील सातपुते, पुरुषोत्तम पिपरे, रूषीदेव कुनघाडकर, सुनील दुधबावरे, विराज वासेकर आदी उपस्थित होते.

020721\img-20210702-wa0125.jpg

तहसीलदारांना निवेदन देतानापदाधिकारी