राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप मागे
By Admin | Updated: October 3, 2015 01:20 IST2015-10-03T01:20:02+5:302015-10-03T01:20:02+5:30
राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या १० मागण्यांवर राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी होकार दर्शविला...

राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप मागे
१० मागण्या मान्य : वित्तमंत्र्यांशी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची झाली गडचिरोलीत चर्चा
गडचिरोली : राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या १० मागण्यांवर राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी होकार दर्शविला असल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा नियोजित संप मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
गडचिरोली येथे शुक्रवारी वित्त, वन व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे गोंडवाना विद्यापीठाच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमासाठी आले असताना राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखा गडचिरोलीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्किट हाऊसमध्ये मंत्रीमहोदयांची भेट घेतली. या भेटीत संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष लतीफ पठाण, जिल्हा सरचिटणीस किशोर सोनटक्के, राजू रेचनवार, जी. के. ठाकरे, प्रशांत कापगते, रवी पेद्दीवार आदींनी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान वित्तमंत्र्यांनी १० मागण्यांबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे, असे स्पष्ट केले. यामध्ये गटविमा २४० रूपये, गणवेशभत्ता अडीच हजार रूपये देण्याचे मान्य केले, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना पेंशन योजनेसाठी वेळेवर पासबूक देण्यात येईल. तसेच अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुन्या पद्धतीने पेंशन सुरू ठेवण्यात येईल, महसूल खात्याअंतर्गत सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात पहारेकरी पद निर्माण करण्यात येईल, वन विभागाच्या सेवेत कायम केलेल्या वन मजुरांना सर्व शासकीय लाभ देण्यात येतील, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती संबंधी २५ टक्क्यावरून ५० टक्के करणे, धुलाई भत्ता वाढविणे, प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये पहारेकरी पद निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, शिवाय चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचाऱ्यांना गणवेश बदली करण्यासाठी स्वतंत्र खोली व कपाटाची सोय करणे आदी मागण्या वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी मान्य केल्या.
जानेवारी व जुलै महिन्याचा महागाई भत्ता लवकर लागू करून रोखीने देण्यावरही त्यांनी होकार दर्शविला. (स्थानिक प्रतिनिधी)