सौर प्लेटांचे पडले तुकडे
By Admin | Updated: May 1, 2016 01:12 IST2016-05-01T01:12:31+5:302016-05-01T01:12:31+5:30
जिल्हाभरातील सर्वच आश्रमशाळांना आदिवासी विकास विभागाच्या मार्फतीने सोलर वॉटर हिटर पुरविण्यात आले.

सौर प्लेटांचे पडले तुकडे
कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात : आश्रमशाळेतील सोलर वॉटर हीटर भंगारात
गडचिरोली : जिल्हाभरातील सर्वच आश्रमशाळांना आदिवासी विकास विभागाच्या मार्फतीने सोलर वॉटर हिटर पुरविण्यात आले. यावर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र हे सोलर वॉटर हिटर वापरात नसल्याने यांच्या पत्र्यांचे तुकडे पडण्यास सुरुवात झाली असल्याची माहिती आश्रमशाळा शिक्षक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. रमेशचंद्र दहिवडे यांनी दिली आहे.
प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये ५०० ते ७०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. हिवाळ्याच्या दिवसात या विद्यार्थ्यांना आंघोळीसाठी गरम पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी आदिवासी विभागाने सोलर वॉटर हिटर खरेदी करून ते आश्रमशाळेच्या परिसरात लावले. सोलर वॉटर हिटर खरेदी करण्यामागे विद्यार्थ्यांच्या हिताऐवजी कमिशन हाच महत्त्वाचा उद्देश होता. हे सयंत्र लावण्यात आले. मात्र तीन वर्षांचा कालावधी उलटून एकदाही सुरू करण्यात आले नाही. सोलर वॉटर सयंत्राच्या सभोेवताल गवत उगविले आहे. सोलर वॉटर हिटरच्या टँक, प्लेटांचे तुकडे पडण्यास सुरुवात झाली आहे. काही सामानाची अजूनपर्यंत फिटिंगसुद्धा करण्यात आली नाही.
प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये ५०० ते ७०० दरम्यान विद्यार्थी शिक्षण घेतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील विद्यार्थ्यांना सोलर वॉटर हिटरचे पाणी पुरणार काय, याचाही विचार करण्यात आला नाही. केवळ कमिशन मिळविण्याकरिता आदिवासींच्या विकासाचे नाव घेऊन अशा प्रकारच्या अनेक वस्तूंची खरेदी केली जाते. सोलर वॉटर हिटरमध्ये शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र शासनही अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालत आहे. आजपर्यंत एकाही अधिकाऱ्यावर या प्रकरणी कारवाई झाली नाही. याचा अर्थ लोकप्रतिनिधींनीही या प्रकरणात मलाई खाल्ली असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा आरोेप प्रा. दहिवडे यांनी केला आहे. (नगर प्रतिनिधी)
आदिवासींची दिशाभूल
आदिवासींच्या विकासाच्या नावावर ज्या वस्तूमध्ये सर्वाधिक कमिशन मिळते, अशा वस्तूंची खरेदी केली जाते. या वस्तू खरेदीतून आदिवासींच्या विकासाऐवजी अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचेच भले होते. मात्र यातील जनतेचे कोट्यवधी रूपये खर्च होतात. यावर प्रतिबंधक घालणे आवश्यक झाले आहे.