शहिदाचे कुटुंबीय मदतीपासून वंचित

अहेरी तालुक्यातील राजाराम खांदला परिसरात २६ आॅक्टोबर २००८ रोजी कोरेपल्ली जंगलात नक्षलविरोधी अभियान राबवित असताना...

पित्याचा आरोप : शासनाकडून कुटुंबाची अवहेलना व थट्टा; योजनांचा लाभही नाही
आलापल्ली : अहेरी तालुक्यातील राजाराम खांदला परिसरात २६ आॅक्टोबर २००८ रोजी कोरेपल्ली जंगलात नक्षलविरोधी अभियान राबवित असताना पोलीस-नक्षल चकमकीत पोलीस जवान अजय मास्टे शहीद झाला. परंतु शहिदाच्या कुटुंबाला शासनातर्फे देण्यात येणारी मदत अद्यापही पूर्णपणे देण्यात आलेली नाही. दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले जवान व नक्षलविरोधी अभियानात शहीद झालेले जवान दोन्ही सारख्याच दर्जाचे असतानाही मदत वाटपात शासन भेदभाव करीत असून शहीद जवानाच्या कुटुंबाची शासनाकडून थट्टा केली जात आहे, असा आरोप शहीद जवानाचे पिता अशोक मास्टे यांनी केला आहे.
अशोक मास्टे यांनी म्हटले आहे की, शहिदांना मिळणाऱ्या मदतीतील दुजाभाव दूर करण्याच्या उद्देशाने खासदार, आमदार यांना निवेदने देण्यात आले. परंतु शासनाकडून अद्यापही कुठल्याही प्रकारची मदत मिळाली नसल्याने शासनाच्या धोरणाविषयी शंका निर्माण होत आहे. शासनाला अनेकदा निवेदने देण्यात आले. परंतु काहीच उपयोग झाला नाही. अध्यादेश काढून मुंबई हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या कुुटुंबीयांना सदनिका, गॅस एजंसी, पेट्रोलपंप परवाना देण्यात आला. परंतु गडचिरोली शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना या धर्तीवर कुठल्याही प्रकारची योजना सुरू करून लाभ देण्यात आला नाही. शहीद जवानांच्या कुटुबीयांना शासन त्यांच्याच हक्काचा पैसा देत असून मदतीच्या नावावर केवळ भेदभाव केला जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील शहीद जवानांना केवळ त्यांच्याच वेतनाचा पैसा अदा करण्यात आला. देशातील ५५० शहीद पोलिसांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील १५० शहीद जवानांचा आहे. परंतु जिल्ह्यातीलच शहीद जवानांच्या कुटुंबाशी भेदभाव केल्या जात आहे. जवान शहीद झाल्यानंतर सांत्वना देण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी पालकमंत्री किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांना शहीदांच्या घरी येण्यासाठी वेळ नसतो. तर शहीद जवांनाच्या कुटुंबांना शासनाकडून मदत कशी मिळवून देणार, असा सवालही अशोक मास्टे यांनी केला आहे.
जोपर्यंत शासन जिल्ह्यातील शहिदांना समान दर्जा, समान सन्मान व समान मदत देत नाही. तोपर्यंत शासनविरोधी भूमिका व एकाकी लढा सुरू ठेवला जाईल, त्यामुळे जिल्ह्यातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना सदनिका व इतर सोयी- सुविधा शासनाने उपलब्ध करावे व शहिदांच्या कुटुंबीयांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी अशोक मास्टे यांनी केली आहे. (वार्ताहर)
मुंबई हल्ल्याच्या धर्तीवर लाभ द्या
मुंबईतील दहशतवादी हल्ला असो की, गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांचा हल्ला असो, दोन्ही घटनेतील जवानांच्या कर्तव्यात साम्यता आहे. मात्र मरणोपरांत जवानाच्या कुटुंबांना मिळणाऱ्या मदतीत मोठ्या प्रमाणावर तथावत आहे. मुंबईतील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना गॅस एजंसी, पेट्रोलपंप परवाना, सदनिका (घर) देण्यात आले. मात्र जिल्ह्यातील अनेक शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना या धर्तीवर कुठल्याही प्रकारची मदत शासनातर्फे करण्यात आली नाही. शासनातर्फे मिळणाऱ्या मदतीच्या तफावतीबाबत शासनाकडे वारंवार पत्र व्यवहार करण्यात आला. प्रत्यक्षात तत्कालीन गृहमंत्री तथा जिल्हह्याचे पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांची भेट घेऊन समस्या मांडण्यात आली. परंतु त्यांच्याकडूनही केवळ आश्वासनच मिळाले, असा आरोप अशोक मास्टे यांनी केला आहे.