ऑनलाइन सातबारा झाला डोकेदुखी

पट्टे वाटपासाठी अट शिथिल करा

धानोरा : गैरआदिवासी नागरिकांना वनपट्टा देण्यासाठी शासनाने ७५ वर्षांपासून जमिनीवर अतिक्रमण करून असल्याचा दाखला जोडावा लागतो. ही अट शिथिल करण्याची मागणी आहे. शेकडो दावे तहसीलदारांच्या मार्फतीने उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, ७५ वर्षांची अट असल्याने अनेक दावे प्रलंबित आहेत. याबाबत तातडीने याेग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी हाेत आहे.

जननी योजनेचा लाभ मिळण्यास दिरंगाई

आलापल्ली : शासनाच्या वतीने जननी शिशू सुरक्षा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत शस्त्रक्रिया केल्यानंतरही दोन ते अडीच महिने संबंधित मातांना लाभ मिळत नाही. खमनचेरूसह इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर याबाबत प्रचंड दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येते. या भागात आढावा घेणे गरजेचे आहे.

दुर्गम भागातील गावांना रस्ते नाहीत

गडचिरोली : जिल्हा निर्मितीला ३० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही अजूनही शेकडो गावे रस्त्यांनी जोडली गेली नाहीत. या गावांना पायवाटेनेच प्रवास करावा लागत आहे. पावसाळ्यामध्ये या गावांचा संपर्क तुटतो. या गावांमध्ये रस्त्याची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने नागरिक हैराण

गडचिरोली : गडचिरोली शहरातील विविध वॉर्डांत नाल्या गाळाने भरून असल्याने डासांची पैदास वाढली आहे. अनेक ठिकाणी गटारे निर्माण झाली आहेत. अशा अस्वच्छतेच्या ठिकाणी डुकरांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनाने नाल्या व गटारे, डबक्यांच्या परिसरात फवारणी करावी, अशी मागणी शहरातील नागरिकांनी केली आहे.

बायोमेट्रिक प्रणालीचा उडाला फज्जा

भामरागड : शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या नियमित हजेरीकरिता अनेक कार्यालयांत बायोमेट्रिक मशीन बसविलेल्या आहेत. भामरागडातील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सोडले, तर बऱ्याच कार्यालयात ही बायोमेट्रिक मशीन बंद पडलेली आहे.

अनेक इमारतींवर वीजरोधक यंत्रणा नाही

अहेरी : उंच इमारतींवर वीजरोधक यंत्रणा बसविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. या यंत्रामध्ये इमारतींवर वीज कोसळल्यास वीजरोधक यंत्र वीज खेचून घेऊन तिला सुरक्षितरीत्या जमिनीत पोहोचवितो. त्यामुळे इमारतीस व त्यात राहणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा अपाय होत नाही; परंतु शहरातील अनेक इमारतींवर या यंत्राचा अभाव असल्याचे आढळून आले आहे.

सीमावर्ती भागातील गावे दुर्लक्षितच

गडचिरोली : छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या चार तालुक्यांतील औद्योगिक विकासाकडे राज्य सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग निर्माण न झाल्याने बेरोजगारी वाढली आहे. शासनाच्या विविध योजना या भागात पोहोचत नसल्याने, नागरिकांमध्येही उदासीनता दिसून येते.

कुरखेडा रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढवा

कुरखेडा : स्थानिक उपजिल्हा रुग्णालयात ५० खाटांची व्यवस्था आहे. या रुग्णालयात कुरखेडा, कोरची, देसाईगंज तालुक्यातील रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यामुळे १०० खाटांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे, परंतु या मागणीकडे अनेक दिवसांपासून दुर्लक्ष होत आहे. सातत्याने मागणी करूनही आराेग्य विभागाने या रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढविली नाही. परिणामी येथून रुग्ण रेफर हाेत आहे.