शाळा-महाविद्यालये राहणार बंद

ओबीसींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने ओबीसी संघटना आणखी आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या २३ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ बंद आंदोलन

२३ ला ओबीसींचे राज्यभर आंदोलन : नागपूर येथील बैठकीत निर्णय
गडचिरोली : ओबीसींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने ओबीसी संघटना आणखी आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या २३ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय ओबीसी संघटनांच्यावतीने नागपूर येथे आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.
ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची सहविचार सभा प्रा. रामभाऊ महाडोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील रवी भवनात पार पडली. या बैठकीला गडचिरोली येथील प्रा. शेषराव येलेकर, अरूण पाटील मुनघाटे, चंद्रपूर येथील सचिन राजुरकर, नागपूर येथील सुनील पाल, यवतमाळचे प्रदीप वादाफळे, दिनेश चोखारे आदी उपस्थित होते. ओबीसींची जनगणना, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, ठाणे, नंदूरबार, नाशिक, धुळे या जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या नोकरभरतीत ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण, ओबीसी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रूपये करणे, शेतकरी, बेरोजगारांचे प्रश्न, प्रदोन्नतीमध्ये आरक्षण, ओबीसी शेतकऱ्यांना विशेष घटक योजना लागू करून त्यांना अनुसूचित जाती, जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या सर्व योजना लागू करावे, ओबीसी बेरोजगार युवकांना प्रतिमहिना तीन हजार रूपये बेरोजगार भत्ता द्यावा, एससी, एसटी प्रमाणेच ओबीसींनाही राज्य व केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र बजेटची तरतूद करून ओबीसींसाठी उपघटक योजना लागू करणे, एससी, एसटीप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमात संपूर्ण १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना त्वरित करावी, नच्चीपन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्कर बाप्पा योजना, तांडा वस्ती सुधार योजना याप्रमाणेच ओबीसींसाठी रस्ते, विद्युतिकीकरण व स्वच्छतागृह यासारख्या योजना सुरू कराव्या, इंदिरा आवास योजनेंतर्गत ओबीसींसाठी घरकुलांची संख्या लोकसंख्येनुसार निश्चित करणे, दुर्गम भागातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा, तालुका, जिल्हास्तरावर वसतिगृहाची सोय करावी, भूमिहीन ओबीसी मजुरांना कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेच्या धर्तीवर पाच एकर शेतजमीन देण्यात यावी, परदेशी उच्च शिक्षणाकरिता गुणवंत ओबीसी विद्यार्थ्यांना छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी, ओबीसींना अ‍ॅट्रासिटीपासून संरक्षण देण्यात यावे आदी मागण्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
ओबीसींच्या मागण्यांसाठी अनेकदा विविध पद्धतींनी आंदोलन करण्यात आले होते. परंतु शासनाने ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे येत्या २३ जुलै रोजी राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी दादाजी चापले, दादाजी चुधरी, एस. टी. विधाते, प्रा. राजेंद्र लांजेकर, किशोर गजभिये, पांडुरंग घोटेकर, पुरूषोत्तम म्हस्के, पुरूषोत्तम झंझाळ, नागपुरे आदी उपस्थित होते.