शाळेची पाहणी :

वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक सचिव विकास खारगे, जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक, मुख्याधिकारी कृष्णा निपाने यांनी...

जिल्हा परिषद : उच्च न्यायालयात याचिका दाखल, १२ लाखांच्या खर्चावर आक्षेप
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थान दुरूस्तीचे प्रकरण थेट उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. अजय बोरेले यांनी याचिका दाखल केल्याने जिल्हा परिषदेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
‘सीईओं’च्या शासकीय निवासस्थानी अंदाजे १० ते १२ लाख रूपये खर्च करून फर्निचर, इंटेरिअर डिझाईनचे काम करण्यात आले. कोणताही करारनामा न करता व कार्यारंभ आदेश नसताना मौखिक आदेशावरून ते करण्यात आल्याचा दावा बोरेले यांनी केला. यासाठी दोनदा निविदा काढण्यात आली. प्रथम चार ते पाच निविदा प्राप्त झाल्या. तथापि इंटेरिअर डिझाईनचे काम तत्पूर्वीपासूनच सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे काम दुसऱ्याला मिळू नये म्हणून अधिकाऱ्यांनी १२ लाखांची निविदा रद्द करून नव्याने ३० लाखांची निविदा काढली, असा आरोप त्यांनी याचिकेतून केला आहे.
नवीन निविदा सादर करण्यासाठी पंजीकरण आवश्यक असून जिल्ह्यात असे केवळ तीन ते चारच कंत्राटदार आहे. या प्रकरणात अधिकारी व संंबंधित पंजीकरणधारक कंत्राटदारांचे साटेलोटे आहे. हे काम केवळ सात ते आठ लाखांचे असताना ३० लाखांची फेरनिविदा काढण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. याबाबत बोरेले यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाचे प्राधान सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. सोबत पुरावे व छायाचित्र जोडले. त्याची दखल घेण्यात न आल्याने त्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात १३६/२०१६ क्रमांकाची रिट पिटीशन दाखल केली.
या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने ग्रामविकास मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम कार्यकारी अभियंता आदींना जवाब दाखल करण्याची नोटीस बजावल्याचे अजय बोरेले यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकाराने जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. (शहर प्रतिनिधी)