नियमबाह्य सुरू आहे शहरातील सत्यम टॉकीज

शहराच्या धानोरा मार्गावर अनेक वर्षांपासून चालू असलेले ‘सत्यम टॉकीज’ हे चित्रपटगृह शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात निदर्शनास आली आहे.

ठळक मुद्देअनेक विभागांनी नाकारली परवानगी : गृह विभागाने दिले चौकशीचे निर्देश

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : शहराच्या धानोरा मार्गावर अनेक वर्षांपासून चालू असलेले ‘सत्यम टॉकीज’ हे चित्रपटगृह शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात निदर्शनास आली आहे. विशेष म्हणजे चित्रपटगृहाचा परवाना मिळण्यासाठी अनेक विभागांच्या परवानग्यांची गरज आहे, मात्र त्या परवानग्याा नसतानाही या चित्रपटगृहाला परवाना मिळाला कसा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एका जागरूक महिलेने माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या कागदपत्रांमध्ये सदर बाबी पुढे आल्या आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, सत्यम टॉकीज ही कारमेल हायस्कूल या शाळेपासून अवघ्या २०-२५ फुटांवर आहे. त्या ठिकाणी १९९४ पासून शाळा अस्तित्वात आहे. नियमानुसार ६१ फूट अंतराच्या आत शाळा असल्यास तिथे टॉकीज लावता येत नाही. असे असताना १९९६ पासून सुरू झालेल्या टॉकीजला परवानगी मिळाली कशी? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. महाराष्टÑ चित्रपटगृह नियम १९६६ चे प्रकरण ३ मधील नियम ७ नुसार चित्रपटगृहाचे बांधकाम किती मजबूत आहे याची तपासणी कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग यांचेमार्फत होऊन त्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र जोडणे गरजेचे असते. मात्र ते जोडलेले नाही. प्राप्त माहितीनुसार या टॉकीजचे इमारत सध्या जर्जर झाली आहे.
नगर परिषदेच्या रेकॉर्डनुसार सत्यम टॉकीजच्या इमारतीचे बांधकाम फक्त २००० वर्ग मिटर आहे. त्या ठिकाणी टॉकीज मालकाची मोकळी जागाही नाही. असे असताना परिसरात केलेले बांधकाम शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून केले असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या टॉकीजमधील ज्युट कापड, सिलिंग, भिंतीवर लावलेले बांबूचे साईड पॅनल आगीसारख्या दुर्घटनेस कारणीभूत ठरणारे आहे. प्रेक्षकांना येण्या-जाण्यासाठी एकाच बाजूने दार आहे. त्यामुळे आगीसारखी दुर्घटना झाल्यास जीवित हाणी होण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून टॉकीज बिनबोभाटपणे सुरू असताना अग्निशमन विभागाकडून फायर आॅडिटसुद्धा करून घेण्यात आलेले नाही हे विशेष. अशा विविध नियमांचे उल्लंघन होत असताना या चित्रपटगृहाला परवाना मिळालाच कसा? असा प्रश्न तक्रारकर्त्याने केला आहे. यासंदर्भात चौकशी करून परवाना रद्द करावा आणि नियमांना डावलून परवाना देणाऱ्या संबंधित कर्मचाºयांवर कारवाई करावी अशीही मागणी केली जात आहे.
अडीच महिन्यानंतरही अहवाल नाही
माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे सदर चित्रपटगृहाचा परवाना रद्द करावा, अशी तक्रार मंत्रालयाकडे करण्यात आली होती. त्यावरून गृह विभागाने १८ नोव्हेंबर २०१७ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन यासंदर्भात चौकशी करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी होत असताना अद्यापही त्यासंदर्भातील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर विभागाने मिळवून गृहमंत्रालयाकडे अहवाल सादर केलेला नाही.
शाळकरी विद्यार्थ्यांवर दुष्परिणाम
या चित्रपटगृहात अनेक वेळा ‘ए’ ग्रेडचे चित्रपट लागतात. त्यांचे अश्लीलता दर्शविणारे पोस्टर्स तिथे लागतात. लागूनच शाळा असल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर त्याचा दुष्परिणाम होतो. यासंदर्भात पालकांनी शाळेकडे गाऱ्हाणे मांडले. शाळेनेही यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार केली. मात्र कोणताही परिणाम झालेला नाही.