शालार्थ प्रणालीमुळे वेतन रखडले

अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन जून महिन्यापासून शालार्थ (आॅनलाइन) वेतन प्रणालीने देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला. या प्रणालीमुळे मागील चार महिन्यांपासूनचे वेतन झाले

गडचिरोली : अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन जून महिन्यापासून शालार्थ (आॅनलाइन) वेतन प्रणालीने देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला. या प्रणालीमुळे मागील चार महिन्यांपासूनचे वेतन झाले नसल्याने आश्रमशाळा कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी सण अंधारात जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वच कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुदानित आश्रमशाळेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन एप्रिलपासून शालार्थ वेतन प्रणालीने करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला. मात्र एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे जूनपर्यंत या पद्धतीला मुदतवाढ देण्यात आली. जून महिन्याची वेतन देयके जुलैमध्ये आॅनलाइन पद्धतीने सादर करण्याची सक्ती प्रत्येक आश्रमशाळेला करण्यात आली होती. यानुसार काही आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांनी कामात गती आणत जून महिन्याची वेतन देयके जुलै महिन्यात सादर केली. तर काही आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक मात्र आत्ता बिले सादर करीत आहेत.
दिवाळी तोंडावर आली असतांना चार महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे. वेतन न निघण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयाचे कर्मचारी जबाबदार असल्याचा आरोप करीत आहेत. तर प्रकल्प कार्यालयाचे कर्मचारी आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांनीच बिल सादर केले नसल्याने वेतन झाले नाही. यासाठी आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक व कर्मचारी जबाबदार असल्याचा प्रत्यारोप करीत आहेत. त्यामुळे नेमके कोणाचे खरे आहे हे कळायला मार्ग नाही. गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयांतर्गत २२ अनुदानित आश्रमशाळा असून या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी असे मिळून जवळपास ५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना मागील चार महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्याने त्यांचे कुटुंब चांगलेच आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे तत्काळ वेतन देण्याची मागणी होत आहे. (नगर प्रतिनिधी)