रोहयोतून रेल्वे मार्गाच्या सपाटीकरणाचे काम शक्य

गेल्या ४० वर्षापासून वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग रखडलेला आहे. या रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारला ५० टक्के खर्चाचा भार उचलावा लागणार आहे. परंतु सध्या राज्याची नाजूक

गडचिरोली : गेल्या ४० वर्षापासून वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग रखडलेला आहे. या रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारला ५० टक्के खर्चाचा भार उचलावा लागणार आहे. परंतु सध्या राज्याची नाजूक आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन वित्तमंत्र्यांनी केंद्र सरकारने जादा वाटा उचलावा, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे रेल्वे मार्ग प्रलंबित पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र या मार्गासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जमिन सपाटीकरणाचे काम शक्य झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारचा निधीचा बराच वाटा कमी होऊ शकतो. मात्र यासाठी दोन सरकारला समन्वय ठेवून काम करावे लागणार आहे. सध्या वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी केवळ १० कोटी रूपयाचा निधी उपलब्ध झाला असल्याची माहिती मिळाली आहे.
वडसा-गडचिरोली हा ५० किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग आहे. या रेल्वेमार्गामुळे नक्षलग्रस्त भागाला दळणवळणाची मोठी सोय उपलब्ध होणार आहे. गोंदिया-चांदाफोर्ट या रेल्वेमार्गावर वडसा हे रेल्वेस्थानक आहे. या रेल्वे स्थानकावरून गडचिरोली जिल्हा मुख्यालय रेल्वेमार्गाने जोडावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षापासूनची आहे. १४ जून १९९५ ला या रेल्वेमार्गाच्या सर्व्हेक्षण कामाचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. २०१० मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या रेल्वेमार्गाला रेल्वे अर्थसंकल्पात पून्हा मंजूरी दिली व प्राधान्याने करावयाच्या मार्गाच्या यादीत या मार्गाचा समावेश करण्यात आला. सुरूवातीच्या काळात १९९५ मध्ये ७७ कोटी रूपये या रेल्वेमार्गासाठी खर्च येणार होता. आता या रेल्वेमार्गाची किंमत ४८० कोटीच्या घरात जाणार आहे. यातील ५० टक्के रक्कम ही महाराष्ट्र शासनाला द्यावयाची आहे. २०१० मध्ये महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यानी या मार्गासाठी ५० टक्के खर्चाचा वाटा उचलण्याचे पत्र केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाला दिले होते. परंतु अजुनही राज्य सरकारने ५० टक्के निधीची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाचे काम प्रलंबित अवस्थेत आहे. या मार्गासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झालेली नाही. महाराष्ट्र शासनाने रेल्वेमार्ग ज्या भागातून जाणार आहे त्या भागात सपाटीकरणाचे काम रोजगार हमी योजनेतून करून दिल्यास स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध होईल व राज्य सरकारला आर्थिक स्वरूपात निधीची तरतूद न करता रेल्वेला लागणारे सपाटीकरणाचे कामही पूर्ण करता येऊ शकते. यामुळे राज्य सरकारचे १०० कोटी रूपये वाचू शकतात. तसेच गडचिरोली जिल्ह्याला केंद्र सरकारकडून आदिवासी भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष एकात्मिक कृती आराखड्यातून वर्षाला काही निधी मिळणार आहे. या निधीचाही वापर राज्य सरकारने या भागात रेल्वे मार्गासाठी केल्यास या मार्गाची आर्थिक तरतूद सहजपणे होऊ शकते. परंतु केंद्र व राज्य सरकार मागास व नक्षलग्रस्त भागातील ५० किमीच्या रेल्वे मार्गासाठी कमालीची उदासीनता बाळगूण आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)