गडचिराेली : अहेरी तालुक्यातील जिमलगट्टा वनपरिक्षेत्रात विविध कामांकरिता प्राप्त झालेला निधी व खर्चाची माहिती अपिलार्थीला विहित मुदतीत न देणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला राज्य माहिती आयाेग नागपूर खंडपीठाने २५ हजार रुपयांचा दंड ठाेठावला आहे.
आलापल्ली येथील ओमप्रकाश चुनारकर यांनी तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा जिमलगट्टाचे वनपरिक्षेत्राधिकारी (प्रादेशिक) यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार १४ मार्च २०१९ राेजी अपील अर्ज सादर केला हाेता. त्यात त्यांनी जिमलगट्टा वनपरिक्षेत्रात विविध कामांकरिता प्राप्त निधी व झालेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती, एमबी रजिस्टरची सत्यप्रत, बॅंकेत जमा असलेल्या यादीसह स्वाक्षांकित करून मागितली हाेती. परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत काेणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अपिलार्थींनी ४ मे २०१९ राेजी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केले. त्यानंतर ४ जून २०१९ राेजी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन माहितीच्या दस्तावेजाच्या छायांकित प्रती माेफत सात दिवसांच्या आत रजिस्टर पाेस्टाने किंवा अपीलकर्त्यास परस्पर देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले हाेते. त्यानंतरसुद्धा अपिलार्थींनी १८ जुलै २०१९ राेजी मागितलेली माहिती मिळालीच नाही, असा मुद्दा आयाेगाकडे दुसऱ्या अपील अर्जाद्वारे उपस्थित केला. परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी १० जून २०१९ राेजी अपिलार्थीस माहिती प्राप्त करून घेण्याबाबत कळविले हाेते.
जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी प्रथम अपिलीय आदेशानुसार घेतलेली भूमिका याेग्य हाेती. परंतु अपिलार्थी चुनारकर यांना विहित मुदतीत माहिती न दिल्याने जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ७(१)चा भंग झाला. त्यानुसार जनमाहिती अधिकारी तथा आरएफओ यांच्यावर कलम २०(१)नुसार २५ हजारांचा दंड राज्य माहिती आयाेग खंडपीठ नागपूर यांनी ठाेठाविला तसेच अपिलार्थींला माहिती देण्याचे आदेश दिले.