एमआयडीसीची जमीन परत करा

एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यंत कमी किंमतीत शासनाने अधिग्रहीत केल्या.

गडचिरोली : एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यंत कमी किंमतीत शासनाने अधिग्रहीत केल्या. मात्र २६ वर्षांचा कालावधी उलटूनही याठिकाणी उद्योग स्थापन झाले नाही. त्यामुळे शासनाने एमआयडीसीच्या जमिनी संबंधित जुन्या शेतमालकांना परत कराव्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
उद्योगांना वाव मिळावा यासाठी १९८५ साली कोटगल मार्गावर एमआयडीसी स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी ३६ शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यंत कमी किंमतीत शासनाने अधिग्रहीत केल्या. सुपीक जमिनीला प्रतिहेक्टरी ३५ हजार व कोरडवाहू जमिनीला प्रतिहेक्टरी २५ हजार रूपये दिले. हा भाव काही शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याने त्यापैकी आठ शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आठ शेतकऱ्यांना जमिनीचा वाढीव भाव मिळाला आहे. मात्र २९ शेतकऱ्यांनी शासनाकडे रितसर मागणी केली असता, त्यांना काहीच देण्यात आले नाही.
या ठिकाणच्या जमिनी अत्यंत महागड्या आहेत. आजच्या स्थितीत एकरी ४० ते ५० लाख रूपये भाव मिळाला असता. मात्र शासनाला जमिन दिल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. जमिनी अधिग्रहीत केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील एक व्यक्ती शासकीय सेवेत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र शासनाने हे आश्वासन पाळले नाही.
एकीकडे शासन आदिवासी व दलित घटकांना जमीन वाटप करीत आहे. तर दुसरीकडे अत्यंत मौलीक जमीन पडीत पडून आहे. त्यामुळे सदर जमीन परत करण्याची मागणी वासुदेव भोयर, वासुदेव कोटगले, हिरालाल रामटेके, प्रभाकर कोटगले, सदाशिव भोयर, रमेश गेडाम यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी केली आहे. तीव्र आंदोलन करण्याचाही इशारा दिला आहे. (नगर प्रतिनिधी)