शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवा

राज्यातील खासगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेंतर्गत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडवाव्या, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने जि. प. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना विमाशिसंचे निवेदन

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : राज्यातील खासगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेंतर्गत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडवाव्या, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने जि. प. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला पाठविलेल्या निवेदनात, राज्यातील शिक्षक, कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र शासनाप्रमाणे १ जानेवारी २०१६ पासून लागू कराव्या, सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी. प्लॉन मधील शाळांचे नॉन प्लॉनमध्ये रूपांतर करावे, मासिक वेतन १ तारखेस अदा करावे, २० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या राज्यातील सर्वच शाळांना, वर्ग तुकड्यांना पुढील टप्पा अनुदान विनाअट मंजूर करणे, निकष पात्र विना अनुदानित शाळा, वर्गतुकड्यांना सरसकट अनुदान मंजूर करावे, राज्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याबाबत २३ आॅक्टोबर २०१७ चा जाचक शासननिर्णय रद्द करावा. २० डिसेंबर २०१७ रोजी विधानसभेत मंजूर केलेला महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहायीत शाळा सुधारणा विधेयकाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे त्वरित समायोजन करावे. राज्यातील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आदी मागण्यांचा समावेश होता.
निवेदन देताना विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय खरवडे, कार्यवाह अजय लोंढे, सुरेंद्र मामीडवार, रवींद्र बांबोळे, रेवनाथ लांजेवार, यादव बानबले, मनोज निंबार्ते, अजय वर्धलवार, जगदीश राकडे व माध्यमिक शिक्षक संघाचे उपस्थित होते.