बाेगस आदिवासींना शासकीय नाेकरीतून हटवा

याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे.  निवेदनात म्हटले आहे की, खऱ्या आदिवासी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. जुलै २०१७ राेजी सर्वाेच्च न्यायालयाने खऱ्या आदिवासींच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. मात्र बाेगस आदिवासी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन संरक्षण देत आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशनची मागणी : मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : आदिवासींच्या नावावर काही बाेगस आदिवासींनी आरक्षणाचा लाभ घेत शासकीय नाेकऱ्या बळकावल्या आहेत. त्यांना नाेकरीतून काढून टाकावे, त्यांच्या जागेवर खऱ्या आदिवासींची नेमणूक करावी, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशनतर्फे करण्यात आली आहे.  
याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे.  निवेदनात म्हटले आहे की, खऱ्या आदिवासी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. जुलै २०१७ राेजी सर्वाेच्च न्यायालयाने खऱ्या आदिवासींच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. मात्र बाेगस आदिवासी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन संरक्षण देत आहे. सर्वाेेच्च न्यायालयाच्या ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, बाेगस आदिवासींवर दंडात्मक कारवाई करावी व त्या ठिकाणी खऱ्या आदिवासींच्या नियुक्त्या कराव्या, अशी मागणी केली आहे.
निवेदन देतेवेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरत येरमे, विभागीय अध्यक्ष माधवराव गावळ, सरचिटणीस  सदानंद ताराम, काेषाध्यक्ष आनंद कंगाले, तालुकाध्यक्ष अमरसिंह गेडाम, सरादू चिराम आदींसह आदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित हाेते. 

पेसातील पदे भरा 
डीबीटी याेजना बंद करावी, प्राध्यापकांची भरती करताना १३ पाॅईंट राेस्टरचा आदेश रद्द करावा, पेसा अंतर्गतची पदे भरावी, गाेंडवाना विद्यापीठात रिक्त असलेल्या पदांवर शैक्षणिकदृष्ट्या जाणीव असलेल्या उच्च विद्याविभूषित स्थानिक आदिवासी उमेदवाराची निवड करावी, अशी मागणी शासनाला पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.