रेतीघाटांचा लिलाव पुन्हा लांबणीवर

रेतीघाटांचे लिलाव करण्यासंबंधी नवीन अटी लावल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने राज्यस्तरिय समितीकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात पुन्हा त्रुटी काढण्यात आल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या रेतीघाटांचे लिलाव पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. प्रत्यक्ष रेती उपलब्ध होण्यास किमान दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. शासन व प्रशासनाच्या जाचक अटींचा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसणार आहे.

ठळक मुद्देजाचक अटी : राज्यस्तरीय समितीने काढल्या त्रुटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रेतीघाटांचे लिलाव करण्यासंबंधी नवीन अटी लावल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने राज्यस्तरिय समितीकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात पुन्हा त्रुटी काढण्यात आल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या रेतीघाटांचे लिलाव पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. प्रत्यक्ष रेती उपलब्ध होण्यास किमान दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. शासन व प्रशासनाच्या जाचक अटींचा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसणार आहे.
ज्या रेतीघाटांमधून रेतीचा उपसा केला जातो, अशा रेती घाटाला पर्यावरणविषयक परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ही परवानगी जिल्हास्तरीय समिती देत होती. मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच राज्यस्तरीय समितीकडून परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले. विशेष म्हणजे हा निर्णय सप्टेंबर महिन्यातच घेणे आवश्यक असताना शासनाने हा निर्णय डिसेंबर महिन्यात घेतला. त्यामुळे ज्या रेती घाटांना जिल्हास्तरीय समितीने परवानगी दिली, तेच रेतीघाट पुन्हा राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात आले. १५ दिवसांपूर्वी या समितीने सहा त्रुटी काढल्या. या त्रुट्या दूर करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा खनिकर्म विभागाला दिले.
मात्र अजूनपर्यंत हा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात आला नाही. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रस्ताव सादर केला तरी राज्यस्तरीय समिती या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास किमान आठ दिवस लावेल. यामध्ये फेब्रुवारी अर्धा महिना संपेल.
परवानगी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया जवळपास १५ ते २० दिवस चालते. कंत्राटदाराने लिलावात घाट घेतल्यानंतर त्याने लिलावाचे पैसे भरणे त्याला रेती घाट मापून देणे. यासाठी पुन्हा ८ ते १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. म्हणजेच एकंदरीत प्रशासनाने कितीही घाई केली तरी प्रत्यक्ष रेतीघाट सुरू होण्यास एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
बांधकाम व्यवसाय मंदावला
मागील दोन महिन्यांपासून रेती मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प पडला आहे. चोरीची रेती चार हजार रूपये ब्रास दराने विकली जात आहे. एवढा मोठा भाव देऊन रेती खरेदी करणे अनेकांना शक्य नसल्याने त्यांनी बांधकामच बंद ठेवले आहेत. तर काही नागरिक चोरीची रेती खरेदी करून बांधकामे करीत आहेत. पुन्हा दीड महिना रेती न मिळाल्यास बांधकाम व्यवसायावर मोठा परिणाम पडणार आहे. रेतीघाटांचा लिलाव करण्यासाठी शासनाकडून अनावश्यक विलंब केला जात आहे. जिल्ह्यातील आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधींनी या गंभीर बाबीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची मागणी होत आहे.