पर्जन्य जलसंवर्धन कागदावरच

नवीन बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शासकीय इमारतीला पर्जन्य संवर्धनाची सुविधा

गडचिरोली : नवीन बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शासकीय इमारतीला पर्जन्य संवर्धनाची सुविधा (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) असणे आवश्यक असतांनाही जिल्ह्यातील एकाही

इमारतीमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
संपूर्ण भारतात पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस पडतो. या कालावधीत नदी, नाले ओसंडून वाहतात. मात्र सदर पाणी साठवून त्याचा भविष्यात वापर करण्याची कोणतीही योजना

नसल्याने पावसाचे कोट्यवधी लिटर पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचबरोबर या कालावधीत पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन जीवित व आर्थिक हानीही होते. उन्हाळ्यात मात्र

तीव्र पाणीटंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. माठभर पाण्यासाठी मैल-दोन मैल पायपीट करावी लागते. हा अनुभव दरवर्षीच येत आहे. एवढेच नाही तर दिवसेंदिवस

पावसाळ्यात पुराची तर उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होत चालली आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ही योजना सुरू केली असून ही योजना शासकीय

इमारती व गृह निर्माण संस्थांना राबवायची आहे.
राज्य शासनाने १४ फेब्रुवारी २००२ रोजी परिपत्रक काढले आहे. सुरूवातीला वॉटर हार्वेस्टिंगची नागरिकांना सवय लागावी, यासाठी शासनाकडून ९० टक्के अनुदान दिले जात

होते. १० टक्के हिस्सा ग्रामस्थांना भरावा लागत होता. मात्र अनुदान देऊनही ही योजना पुढे सरकली नाही. या शासन निर्णयानुसार नवीन बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शासकीय

इमारतीला व गृह निर्माण संस्थांकडून बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा असणे आवश्यक करण्यात आले होते. शासन निर्णयानंतर १२ वर्षाच्या

कालावधीत जिल्हाभरात हजारो नवीन इमारती बांधण्यात आल्या. मात्र एकाही ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा नाही. महत्वाचे म्हणजे शासकीय इमारतीमध्येच ही

सुविधा निर्माण करण्यात आली नाही. तर खाजगी नागरिक या पद्धतीचा अवलंब कसे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी १७०० मीमी पाऊस पडतो. राज्याच्या इतर जिल्ह्यापेक्षा गडचिरोली जिल्ह्यातील पर्जन्यमान सर्वात जास्त आहे. त्याचबरोबर नदी, नाल्यांचे

प्रमाणही इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. शेती व उद्योगांची संख्या कमी असल्याने भूगर्भातील पाण्याचा उपसा कमी होतो.
त्यामुळे उन्हाळ्यातही फारशी पाणीटंचाई जिल्ह्यात सध्यास्थितीत तरी जाणवत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांसह नागरिकही पर्जन्य जलसंचय योजनेबद्दल फारसे गंभीर नसल्याचे

दिसून येत आहे. (नगर प्रतिनिधी)