निवृत्तीवेतनाची वसुली होणारच

आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्याचा कोणताही निर्णय झाला नसतांना हजारो कर्मचाऱ्यांना

गडचिरोली : आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्याचा कोणताही निर्णय झाला नसतांना हजारो कर्मचाऱ्यांना हा लाभ देण्यात आला आहे. यामुळे राज्य शासनाला शेकडो कोटी रूपयाचा चुना लागला. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आगाऊच्या वेतनाची परिगणना करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र काही कारणामुळे १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती १८ आॅक्टोबर रोजी उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात काम करण्यास कर्मचारी तयार होत नाही. या भागात बदली झाल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी बदली रद्द करण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. कर्मचाऱ्यांमध्ये या भागात काम करण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने २००२ मध्ये या भागात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकस्तर पदोन्नती ही योजना सुरू केली. या योजनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात काम करण्यास कर्मचारी तयार होऊ लागले. त्यानंतर राज्य शासनाने २००६ रोजी सहावा वेतन आयोग लागू केला. या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये भरमसाठ वाढ झाली. राज्य शासनावर कोट्यवधी रूपयांचा बोजा पडला. त्यामुळे एकस्तर पदोन्नती प्राप्त करून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग व एकस्तर पदोन्नती या दोघांचाही लाभ देण्यात यावा, याबाबतचा कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नव्हता. तरीही हजारो कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व सहावा वेतन आयोग यांचा लाभ देण्यात आला. ही बाब लक्षात आल्यानंतर शेकडो कोटी रूपये या भागातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. हे लेखा विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे १ जानेवारी २००६ रोजी किंवा त्यानंतर नक्षलग्रस्त भागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना निवृत्तीच्या दिनांकास ते ज्या मूळ पदावर कार्यरत आहेत, त्या पदाच्या पे बॅन्डमध्ये घेत असलेले वेतन व अनुज्ञेय ग्रेड वेतनावर निवृत्ती वेतनाची परिगणना करावी, ज्या कर्मचाऱ्यांना जादा निवृत्तीवेतन अदा करण्यात आले आहे, त्या निवृत्तीवेतनधारकांकडून अधिकचे निवृत्तीवेतन वसूल करण्याचे निर्देश १७ डिसेंबर २०१३ च्या निर्णयानुसार देण्यात आले होते. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये फार मोठी खळबळ माजली होती. काही कारणास्तव शासनाने या वसुलीला १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थगिती दिली होती. १८ आॅक्टोबर रोजी ही स्थगिती उठविली आहे व निवृत्तीवेतनाची परिगणना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. (नगर प्रतिनिधी)