याबाबत शासनाला निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात जवळपास ५ ते १० हजार सर्पमित्र वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी काम करीत आहेत. मात्र, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार कोणताही वन्यजीव पकडणे, बंदिस्त करणे हा गुन्हा आहे. परंतु, मानवी वस्तीत येणाऱ्या सापांचे लोकांपासून संरक्षण व्हावे आणि लोकांचे सापांपासून संरक्षण व्हावे, यासाठी वनविभागाकडे कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना नाहीत.
सापांच्या रक्षणासाठी सर्पमित्रांना कायद्याच्या बाहेर जाऊन काम करावे लागते. वनविभागाचे नियोजनबद्ध काम नसल्याने सापांची योग्य आकडेवारीची माहिती उपलब्ध नाही. साप बंदिस्त करून ठेवणे, दुर्मीळ सापांची देवाणघेवाण करणे, सापांचे- खेळ करणे, तस्करी करणे यासारख्या घटना वाढत आहेत. तसेच अप्रशिक्षित सर्पमित्रांमुळे अपघात घडत आहेत. त्यामुळे सर्पमित्रांची रीतसर वनविभागात नोंद असावी. सर्पमित्रांना ओळखपत्र देण्यात यावे. युनिफाॅर्म, सेफ्टी किट देण्यात यावे. सर्पमित्रांसाठी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे. सर्पमित्रांना मानधनाची तरतूद करण्यात यावी. सर्पमित्रांचा अपघात विमा काढण्यात यावा. अशा प्रकारच्या उपाययोजना शासनस्तरावर करण्यात याव्या आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.